Mantralaya Crowd Control: मंत्रालयातील सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावर होणारी कार्यकर्त्यांची अलोट गर्दी आणि मंत्र्यांच्या मागे फिरणारी स्वीय सहायकांची (PA) मोठी फौज आता नियंत्रणात येणार आहे. प्रशासकीय कामात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात प्रवेशाबाबत कडक नियमावली लागू केली असून, 'एका मंत्र्यासोबत एकच व्यक्ती' असा नवा नियम जाहीर केला आहे.
गर्दीमुळे प्रशासकीय कामात अडथळा
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयातील मजल्यांवर होणाऱ्या गर्दीमुळे महत्त्वाच्या फायलींची ने-आण करणे आणि कार्यालयीन कामकाजात मोठे अडथळे येत होते. अनेकदा मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमुळे मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप येत होते. या पार्श्वभूमीवर शिस्त राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
काय आहेत नवे निर्बंध?
एकाच व्यक्तीला प्रवेश: मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एकाच कर्मचाऱ्याला किंवा सहायकाला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत जाता येईल. इतर कर्मचाऱ्यांना बाहेरच थांबावे लागेल.
मुख्यमंत्र्यांची मोहोर आवश्यक: जर एखाद्या अधिकाऱ्याला किंवा विशिष्ट व्यक्तीला बैठकीला उपस्थित राहायचे असेल, तर त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची लेखी पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल. ही परवानगी असल्याशिवाय सुरक्षा रक्षक कोणालाही आत सोडणार नाहीत.
'नो एन्ट्री' झोन: मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी आणि नंतर दोन तास सातव्या मजल्यावर किंवा मंत्रिमंडळ सभागृहात इतर कोणत्याही खाजगी बैठका घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Chitra Wagh : पीडित महिलांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे; नाशिक TCS प्रकरणी चित्रा वाघ यांचे आवाहन
आमदार-खासदारांसाठीही नियम बदलले
जर मंत्रिमंडळ बैठक 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर आयोजित केली असेल, तर तिथे केवळ आमदार आणि खासदारांनाच प्रतीक्षा कक्षात बसण्याची मुभा असेल. त्यांच्यासोबत येणाऱ्या स्वीय सहायकांना परिसरात फिरण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मंत्रालयात 'फिल्डिंग' लावणाऱ्या आणि कामासाठी मंत्र्यांच्या अवतीभोवती घोटाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोठा दणका बसला आहे. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
