Cooperative Society Elections Postponed: पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या आहेत. बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, आता या निवडणुका 31 मे 2026 पर्यंत स्थगित राहतील. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत असलेल्या सहकारी संस्थांना आता काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचे नेमके कारण काय?
राज्यात सध्या दोन महत्त्वाच्या विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. यामध्ये अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेली बारामती (जि. पुणे) आणि शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेली राहुरी (जि. अहिल्यानगर) या जागांचा समावेश आहे. या पोटनिवडणुकांमुळे संपूर्ण प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा निवडणूक कामात व्यस्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या मतदानासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, पोलीस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रांची उपलब्धता होण्यात अडचणी येऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन लोकहितास्तव सरकारने सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
कोणत्या संस्थांना मिळणार सवलत?
शासनाच्या आदेशानुसार, ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष निर्देश दिलेले आहेत, अशा संस्था वगळून इतर सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 मे पर्यंत थांबवण्यात आली आहे. ज्या संस्थांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय लागू असेल. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 'क' नुसार, जेव्हा विधानसभा, लोकसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी येतात, तेव्हा राज्य सरकारला लोकहितासाठी सहकारी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे विशेष अधिकार आहेत. याच अधिकाराचा वापर करून सरकारने हा स्थगितीचा निर्णय घेतला आहे.
