E-Pik Pahani Update: राज्यातील बळीराजासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतात नेटवर्क नसल्यामुळे 'ई-पीक पेरा' नोंदणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आता दूर होणार आहेत. इंटरनेट उपलब्ध नसतानाही शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे फोटो मोबाईलमध्ये काढून ठेवता येतील, अशी नवीन ऑफलाइन सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली.
नेमका बदल काय? (DCS प्रणालीचा वापर)
अनेकदा ग्रामीण भागात रेंज नसल्यामुळे किंवा सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे पीक नोंदणीमध्ये अडथळे येतात. यावर उपाय म्हणून सरकारने DCS (Digital Crop Survey) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. आता शेतकरी नेटवर्क नसतानाही शेतात जाऊन पिकाचा फोटो काढू शकतील. मोबाईलला रेंज मिळताच किंवा इंटरनेट सुरू होताच, हा फोटो आपोआप शासकीय प्रणालीवर अपलोड होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना नेटवर्क शोधण्यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही.
विधानसभेत गाजला तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अनिल पाटील यांनी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. 2021 पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत जीपीएस त्रुटी आणि इंटरनेटच्या अभावामुळे शेतकरी त्रस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी ही नवीन तांत्रिक सुधारणा जाहीर केली.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
पीक पेरा नोंदणी अचूक झाल्यास त्याचा थेट फायदा खालील कामांसाठी होणार आहे:
पीक विमा: नुकसानीच्या वेळी क्लेम मिळवणे सोपे होईल.
शासकीय मदत: अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाची नुकसान भरपाई थेट खात्यात जमा होण्यास मदत होईल.
पारदर्शकता: पिकांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे कृषी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
प्रशासनाची पुढील पावले
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर 'हेल्पडेस्क' उभारण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसेच, ग्रामीण भागात या नवीन सुविधेची माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहिमा आणि शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
