2006 Mumbai Bomb Blast : 2006 च्या मुंबईतील रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्व 12 आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचा निकाल हा एक उदाहरण म्हणून मानला जाऊ नये आणि या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली. मात्र, न्यायालयाने आरोपींच्या तुरुंगातून सुटकेला स्थगिती दिली नाही.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही स्थिगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली परंतु निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी केली नाही.
"मी त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्यासाठी नव्हे तर, निकालाला स्थगिती मागत आहे. कायद्यातील काही निष्कर्षांचा MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) खटल्यावर परिणाम होईल. त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची आवश्यकता नसल्याचा विचार करू शकतो," असे मेहता म्हणाले.
हेही वाचा – ट्रम्प 25 वेळा म्हणाले, मी युद्धबंदी केली, मोदी मात्र…; राहुल गांधींनी साधला मोदींवर निशाणा
वादग्रस्त निकालाला उदाहरण मानले जाणार नाही
न्यायालयाने म्हटले की, सर्व आरोपींना सोडण्यात आले असल्याने त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. "मात्र,या वादग्रस्त निकालाला उदाहरण मानले जाणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले की, त्यांनी केस फाईल्स वाचल्या आणि त्यांना कळले की, काही आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आहेत.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 12 आरोपींपैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारा MCOCA न्यायालयाचा सप्टेंबर 2015 चा निकाल रद्दबातल केला.
आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी
"आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे हे मानणे कठीण आहे. त्यामुळे त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे आणि ती बाजूला ठेवण्यात येत आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की तपासादरम्यान सापडलेली स्फोटके, शस्त्रे आणि नकाशे स्फोटांशी संबंधित नसल्याचे दिसून आले. स्फोटांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरण्यात आले होते, हेही सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकले नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यानंतर सर्व आरोपींपैकी कोणत्याही इतर कोणत्या प्रकरणात तुरुंगात ठेवणे आवश्यक नसल्यास त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – अल कायदाचे चार अतिरेकी अटकेत; गुजरात पोलिसांची धडक कारवाई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्दोष सुटकेचे वर्णन "धक्कादायक" असे केले होते. "मी वकिलांशी चर्चा केली आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल," असे ते म्हणाले होते.
भयंकर बॉम्बस्फोटांची मालिका
2006 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांसाठी प्रेशर कुकर वापरण्यात आले होते. पहिला स्फोट संध्याकाळी 6.24 वाजता झाला – कामावरून परतणाऱ्या लोकांमुळे गर्दीच्या वेळी – आणि शेवटचा 6.35 वाजता. चर्चगेटहून येणाऱ्या गाड्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात बॉम्ब ठेवण्यात आले होते. माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली या स्थानकांजवळ ते स्फोट झाले.
2015 मध्ये, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या विशेष न्यायालयाने फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अन्सारी, एहतेशाम सिद्दुकी आणि नवीद खान यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. इतर सात दोषी मोहम्मद साजिद अन्सारी, मोहम्मद अली, डॉ. तनवीर अन्सारी, माजिद शफी, मुझ्झम्मिल शेख, सोहेल शेख आणि झमीर शेख यांना कटात सहभागी असल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
