PM Modi On Budget 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले असून, हा अर्थसंकल्प भारताच्या नारीशक्तीचे सक्षमीकरण करणारा असल्याचे म्हटले आहे. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून विक्रम प्रस्थापित केल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कौतुक केले. हा अर्थसंकल्प केवळ सुधारणांना गती देणारा नसून 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा भक्कम पाया असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ आणि तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘भारत आता केवळ वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहून समाधानी नाही. देशातील 140 कोटी नागरिकांचे स्वप्न भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आहे. हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने ‘उच्च भरारी’ घेण्यासाठी एक ‘संधींचा महामार्ग’ ठरेल. सुधारणांच्या ज्या एक्स्प्रेसवर भारत आज स्वार झाला आहे, तिला या अर्थसंकल्पामुळे नवीन ऊर्जा मिळाली आहे.’
करांचे सुलभीकरण आणि ‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर प्रणाली अधिक नागरिक-स्नेही करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये अपघातग्रस्तांना मोठा दिलासा देत, मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) दिलेल्या व्याजावर आता कोणताही आयकर आकारला जाणार नाही. यामुळे पीडित कुटुंबांना पूर्ण नुकसानभरपाई मिळणे सुलभ होईल. तसेच, परदेश दौऱ्यांवरील खर्चासाठी लागणारा TCS (स्त्रोतावर कर संकलन) दर 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्क्यांवर आणला आहे, ज्यामुळे परदेश प्रवास स्वस्त आणि सोपा होईल.
तंबाखू उत्पादने महागणार; ‘मेक इन इंडिया’ला बळकटी
देशातील आरोग्य आणि महसूल लक्षात घेऊन सरकारने सिगारेट, पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे, ज्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. दुसरीकडे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत काही आयात शुल्कांवरील सवलती मागे घेण्यात आल्या आहेत. ज्या यंत्रसामग्रीची निर्मिती भारतात शक्य आहे, त्यांच्या आयातीवर आता शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना बळ मिळेल.
The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.#ViksitBharatBudget https://t.co/26hIdizan9 — Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026
व्यापार आणि उद्योगांसाठी तांत्रिक बदल
अल्कोहोलयुक्त मद्य आणि भंगार विक्रीवरील TCS दर आता सरळ 2 टक्के करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कर रचनेतील गुंतागुंत कमी होईल. तंबाखू उत्पादनांवरील ‘राष्ट्रीय आपत्कालीन आकस्मिक शुल्क’ (NCCD) मध्ये तांत्रिक बदल करण्यात आले असून, यामुळे ग्राहकांवरील थेट कराचा बोजा न वाढवता सरकारला कर व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता मिळणार आहे. दरम्यान, शेअर बाजारातील F&O (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) व्यापार मात्र या अर्थसंकल्पानंतर महागला आहे.
