MSEDCL New Company: राज्य सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले असून महावितरणचे अधिकृतपणे विभाजन करण्यात आले आहेत. राज्यातील कृषी वीजपुरवठ्यासाठी आता स्वतंत्र कंपनीची घोषणा करण्यात आली असून, तशी अधिसूचना शुक्रवारी राज्याच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांच्या वीज प्रश्नासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होणार आहे.
काय आहे नवीन व्यवस्था?
राज्य सरकारने 'एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड' (MSEB Solar Agro Power Ltd) या नावाने नवीन उपकंपनी स्थापन केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू मानली जाणार आहे. या नव्या रचनेनुसार, शेतीसाठी लागणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे व्यवस्थापन ही स्वतंत्र कंपनी करेल, तर उर्वरित निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांची जबाबदारी महावितरणकडेच राहील.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रासाठी मिळणारे अनुदान थेट या नवीन कंपनीकडे जमा होईल. यामुळे हिशोबात पारदर्शकता येईल. ही संस्था 'डीम्ड लायसन्सी' म्हणून काम करणार असल्याने, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण आणि नवीन जोडण्यांची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. महावितरणच्या पायाभूत सुविधा वापरल्याबद्दल ही नवीन कंपनी महावितरणला वार्षिक सेवा शुल्क देणार आहे.
थकबाकी आणि कर्जाचे गणित
कृषी ग्राहकांकडील जुनी थकबाकी आता या नवीन कंपनीकडे हस्तांतरित केली जाईल. नवीन कंपनीला सुरुवातीच्या काळात अडचणी येऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारने 2500 कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलाची हमी दिली आहे. विशेष म्हणजे, महावितरणवरील सध्याची कर्जे आणि वित्तीय दायित्वे महावितरणकडेच राहणार असून, ती नव्या कंपनीवर लादली जाणार नाहीत.
