Gaza Ceasefire: मध्य पूर्वेतील तणाव संपवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेली गाझा शांतता योजना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी थेट फेटाळून लावली आहे. नेतान्याहू यांनी अत्यंत ठाम भूमिका मांडत स्पष्ट केले की, ते पंतप्रधानपदावर असेपर्यंत गाझा किंवा वेस्ट बँक भागात कोणत्याही स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची निर्मिती होऊ दिली जाणार नाही. ट्रम्प यांनी या योजनेला युद्धांताच्या दिशेने पडलेले ऐतिहासिक पाऊल म्हटले होते; मात्र नेतान्याहू यांच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे.
सैन्य माघारीसाठी हमासच्या पूर्ण निःशस्त्रीकरणाची अट
शांतता प्रस्ताव फेटाळताना नेतान्याहू यांनी इस्रायलची अट पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. जोपर्यंत हमासचे पूर्णपणे निःशस्त्रीकरण होत नाही, तोपर्यंत इस्रायली सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांची भेट झाली तेव्हा इस्रायल कराराबाबत समाधानी असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले होते. मात्र, गाझामधून सैन्य कधी आणि कसे मागे घेतले जाईल, याच्या ठोस आराखड्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नसल्याचे इस्रायली सूत्रांचे म्हणणे आहे.
काय आहे ट्रम्प यांची 15-कलमी शांतता योजना?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेत टप्प्याटप्प्याने गाझामधील युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. या योजनेनुसार, सुरुवातीला इस्रायल आणि हमासने युद्धविराम पाळायचा होता. त्यानंतर हमासने गाझाचा नागरी कारभार एका बिगर-राजकीय पॅलेस्टिनी समितीकडे सोपवून आपली शस्त्रे, बोगदे व लष्करी तळ या समितीच्या ताब्यात देणे अपेक्षित होते. दोन्ही बाजूंमध्ये मध्यस्थी आणि अंतर राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शांतता रक्षक दल तैनात करून ठराविक कालावधीत इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार, असा हा आराखडा होता.
लष्करी कारवाईवरून 8 देशांचा इस्रायलला तीव्र इशारा
हमासने आधी सैन्य मागे घ्यावे, अशी अट ठेवली आहे तर इस्रायल हमासच्या पूर्ण निःशस्त्रीकरणावर अडून आहे; याच मुख्य मुद्द्यावर शांतता चर्चा अडकली आहे. दरम्यान, नेतान्याहू यांच्या ताठर भूमिकेविरोधात आठ मुस्लिम-बहुल देशांनी एकत्र येत संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की आणि इजिप्त या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी इस्रायलच्या कारवाईचा निषेध केला असून, इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे शांतता योजनेचा पुढील टप्पा पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकतो, असा गंभीर इशारा दिला आहे.
