नवी दिल्ली: नवीन वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अजून बाकी आहे. दरम्यान, सरकारने आज वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी एक कायदेशीर पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमध्ये सर्व वक्फ मालमत्तांची माहिती देणे बंधनकारक असेल. संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन वक्फ कायद्याअंतर्गत, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज ‘उमीद’ (UMEED) म्हणजेच एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन कार्यक्षमता आणि सक्षमीकरण कायदा 1995 पोर्टल सुरू केले.
गेल्या संसद अधिवेशनात सरकारने वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा केली होती, त्याला सरकारने ‘उमीद’ असे नाव दिले आहे. या पोर्टलवर जुन्या वक्फ मालमत्तांची माहिती द्यावी लागेल आणि 8 एप्रिल 2025 नंतर दान केलेल्या मालमत्तांची नोंदणी या पोर्टलवर करणे बंधनकारक असेल. कलम 5 अंतर्गत, औकाफ (वक्फचे देणगीदार) यांची यादी देखील अपलोड करावी लागेल. तथापि, कलम 36 अंतर्गत, नवीन वक्फ नोंदणीसाठी अर्ज पोर्टलवर करावा लागेल. औकाफ म्हणजेच देणगीदारांच्या माहितीसाठी एक रजिस्टर देखील ठेवावे लागेल.
A momentous occasion to launch the "UMEED" Central Portal (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency & Development Act, 1995) in New Delhi today. MoS @GeorgekurianBjp, officials of @MOMAIndia, States, UTs & Waqf Boards attended online. It's a big step towards better… pic.twitter.com/JWatXXNiRG — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 6, 2025
हेही वाचा – मोठी बातमी! दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना जीवे मारण्याची धमकी
दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, काही लोकांनी या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा मार्ग शोधला होता, त्यांचे स्वतःचे स्वार्थ होते, परंतु आता कायदा बनवण्यात आला आहे. यामुळे गरीब मुस्लिमांना फायदा होईल. यामध्ये सर्वांनी सहकार्य करावे. माहितीअभावी बरेच लोक याला विरोध करत होते, परंतु आता असे होणार नाही.
