Transgender Shagun Ritual is Illeagal : कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणालाही अनधिकृतपणे पैसे गोळा करण्यास कायदा परवानगी देत नाही आणि 'शगुन' ही कायदेशीर फी किंवा कर असू शकत नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्या तृतीयपंथी व्यक्तीला स्पष्टपणे बजावले आहे. यासोबत ही याचिका रद्द करण्यात आली. शुभ प्रसंगी 'शगुन' किंवा बक्षीस मागणे हा तृतीयपंथीयांचा कायदेशीर अधिकार नाही, असे स्पष्ट मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले आहे. पारंपारिक प्रथांच्या नावाखाली लोकांकडून पैशांची मागणी करणे किंवा त्यासाठी दबाव टाकणे ही भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यातील रेखा देवी नावाच्या एका तृतीयपंथी व्यक्तीने लखनऊ खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी जरवाल शहरापासून ते घाघरा घाटापर्यंतच्या विशिष्ट भागावर आपला हक्क सांगितला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही या भागात शगुन गोळा करत आहोत, परंतु इतर भागातील तृतीयपंथी गट या परिसरात येऊन हस्तक्षेप करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे, वादाचे प्रसंग टाळण्यासाठी प्रशासनाने आम्हाला शगुन गोळा करण्यासाठी हद्द निश्चित करून द्यावी (सीमांकन), अशी मागणी रेखा देवी यांनी केली होती.
हद्दीच्या मागणीवर न्यायालयाचे उत्तर
न्यायमूर्ती आलोक माथूर आणि न्यायमूर्ती अमिताभ कुमार राय यांच्या खंडपीठाने ही याचिका ऐकल्यानंतर ती पूर्णपणे फेटाळून लावली. कोणत्याही प्रकारचा पैसा, फी किंवा कर गोळा करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीची आवश्यकता असते, असे न्यायालयाने सांगितले. एखाद्या विशिष्ट परिसरात शगुन गोळा करण्यासाठी हद्द ठरवून देणे म्हणजे अवैध वसुलीला अधिकृत मान्यता देण्यासारखे होईल. अशा प्रकारे हक्क प्रदान केल्यास समाजात गुन्हेगारी कृत्यांना आणि खंडणीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी भीती खंडपीठाने व्यक्त केली.
कायद्याचा आधार आणि तरतुदी
न्यायालयाने आपल्या निकालात 'तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019' चा संदर्भ दिला. या कायद्यात तृतीयपंथीयांच्या संरक्षणाबाबत अनेक तरतुदी असल्या, तरी लोकांकडून पैसे वसूल करण्याचा किंवा 'शगुन' मागण्याचा कोणताही हक्क प्रदान करण्यात आलेला नाही. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध पैसे देण्यासाठी भाग पाडणे हे बेकायदेशीर आहे. केवळ परंपरेचे नाव देऊन पैशांची मागणी करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अवैध खंडणीला बसणार लगाम
या मोठ्या निर्णयामुळे शुभ कार्यांच्या वेळी होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनच कोणत्याही प्रकारचे पैसे दिले किंवा घेतले जाऊ शकतात. या याचिकेला मान्यता दिल्यास चुकीचा पायंडा पडला असता, असे मत नोंदवत खंडपीठाने हा अर्ज निकाली काढला. यामुळे आता शकुनाचे पैसे मागण्यावरून होणाऱ्या वादांवर कायदेशीर लगाम लावला जाणार आहे.
हेही वाचा – Pre-Monsoon 2026: उकाड्यापासून होणार सुटका! IMD कडून 29 राज्यांसाठी वादळ अन् मान्सूनपूर्व पावसाचा इशारा
