Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी एआय (AI) आणि डीपफेकच्या गैरवापराविरोधात पुकारलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांच्या 'व्यक्तिमत्व हक्कांचे' (Personality Rights) संरक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे आता गौतम गंभीर यांच्या नावाचा, आवाजाचा किंवा प्रतिमेचा त्यांच्या संमतीशिवाय कोणताही अनधिकृत व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. न्यायालयाने मेटा (Meta), गूगल (Google) आणि ॲमेझॉन (Amazon) यांसारख्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एआय-निर्मित 'राजीनामा' व्हिडिओमुळे खळबळ
गौतम गंभीर यांनी आपल्या याचिकेत प्रामुख्याने चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विशेष म्हणजे, गंभीर मुख्य प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा देत असल्याचे दर्शवणारा एक एआय-निर्मित (AI-generated) बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओला अवघ्या काही दिवसांत 29 लाख व्ह्यूज मिळाले होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला होता. न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, वादग्रस्त लिंक्सची (URL) तपासणी केली आणि गंभीर यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे मान्य केले.
अनधिकृत व्यावसायिक वापराविरोधात 'नोडल' आदेश
गौतम गंभीर यांचे वकील अनंत देहाद्राय यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, गंभीर यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या आवाजाचा आणि छायाचित्रांचा वापर करून व्यावसायिक लाभ मिळवला जात आहे. यापूर्वी अधिक अचूक तपशील देण्यासाठी त्यांनी मूळ याचिका मागे घेऊन नवीन अर्ज दाखल केला होता. अनेक आक्षेपार्ह लिंक्स काढून टाकल्यानंतरही त्या पुन्हा पुन्हा शेअर केल्या जात असल्यामुळे, न्यायालयाने प्लॅटफॉर्म्सना यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. डीपफेक आणि एआय मॅनिप्युलेशनच्या काळात सेलिब्रिटींच्या प्रतिमेचे रक्षण करण्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
