नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने 28 एप्रिलला असे नमूद केले की ‘शरिया न्यायालय’, ‘काझी न्यायालय’ किंवा वेगळ्या नावाच्या इतर कोणत्याही तत्सम न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नाही आणि त्यांचे निरीक्षण किंवा निर्णय कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाहीत.
न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने 2014 च्या विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत संघ या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये शरिया न्यायालये आणि फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नाही, असे म्हटले होते.
हेही वाचा – पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरही भारतीय वस्तू पाकिस्तानात जातायत; कंपन्यांनी शोधल्या पळवाटा
या प्रकरणात एका महिलेने सुरुवातीला कौटुंबिक न्यायालयात पोटगी मिळण्यासाठी दावा केला होता. मात्र, या प्रकरणात महिलेने स्वतः तिच्या पतीला सोडले असल्याने, तिला कोणत्याही प्रकारची भरणपोषण मिळण्याची तिची पात्रता नाही, असा निर्णय काझी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या तडजोडीच्या करारावर आधारित होता. तेव्हा, जेव्हा ही महिला कुटुंब न्यायालयात पोहोचली. पण तिथेही न्यायालयाने असेच नमूद करत हाच निर्णय कायम ठेवला. यानंतर या महिलेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही तीच या पतीसोबतच्या वादाला कारण असल्याने तेच कारण सांगत उच्च न्यायालयाने तिला पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
अखेर या महिलेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना ‘शरिया न्यायालय’, ‘काझी न्यायालय’ यांना कायदेशीर मान्यता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीला (महिलेच्या पतीला) अपीलकर्त्या महिलेला दरमहा 4000 रुपये भरणपोषण म्हणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर टीका करताना, न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, “काझी न्यायालय’, ‘दारुल काझा काझियत न्यायालय’, ‘शरिया न्यायालय’ इत्यादी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. विश्व लोचन मदन खटल्यात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा संस्थांनी केलेली कोणतीही घोषणा किवां दिलेला निर्णय कोणावरही बंधनकारक नसतो.”
हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : झारखंडचे आरोग्यमंत्री अन्सारी पीडितांना देणार 4 महिन्यांचा पगार
ऑगस्ट 2002 रोजी अपीलकर्त्या महिलेचा इस्लामिक पद्धतीने आणि विधींनुसार प्रतिवादी असलेल्या पतीशी निकाह झाला होता. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. 2005 मध्ये, प्रतिवादीने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील काझी न्यायालयात अपीलकर्त्या महिलेविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला, जो 2005 मध्ये पक्षकारांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार फेटाळण्यात आला.
2008 मध्ये, पतीने दारुल काझा न्यायालयात घटस्फोटासाठी दुसरा दावा दाखल केला. त्याच वर्षी, पत्नीने पोटगीसाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. 2009 मध्ये दारुल काझा न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर तलाकनामा जाहीर करण्यात आला.
दरम्यान कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्या महिलेचा पोटगीचा दावा फेटाळून लावला. कारण पतीने अपीलकर्त्या महिलेला सोडले नव्हते. तर, ती स्वतः, तिच्या स्वभावामुळे आणि वर्तनामुळे, वादाचे मुख्य कारण होती. त्यामुळे ती सासरहून निघून गेली होती, असे या न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
