Second Marriage Verdict: भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 494 अंतर्गत येणारा 'द्विविवाह' (Bigamy) हा गुन्हा मुस्लिम पुरुषांना लागू होत नाही, असा मोठा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पुरुषांना बहुपत्नीत्वाची मुभा असल्याने, पहिले लग्न अस्तित्वात असताना केलेले दुसरे लग्न कायदेशीररित्या अवैध ठरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यामुळे वैयक्तिक कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या दुसऱ्या विवाहास फौजदारी गुन्ह्यातून सवलत मिळाली आहे.
कायदेशीर निरीक्षण: कलम 494 आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ
न्यायमूर्ती बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, IPC कलम 494 तेव्हाच लागू होते जेव्हा दुसरे लग्न कायद्याने अवैध मानले जाते. मात्र, मुस्लिम कायद्यात एकावेळी 4 विवाह करण्याची परवानगी असल्याने अशा प्रकरणात द्विविवाहाचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. या निकालासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सरला मुद्गल' आणि 'खुर्शीद अहमद खान' या गाजलेल्या खटल्यांमधील कायदेशीर दाखल्यांचा आधार घेतला.
प्रकरण काय होते? पत्नीचा छळ आणि दुसरे लग्न
या प्रकरणात एका पीडित महिलेने आपल्या पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. 2002 मध्ये विवाह होऊनही अपत्य होत नसल्याने पती आणि सासरच्या मंडळींनी छळ केल्याचा आरोप तिने केला होता. तसेच, 2022 मध्ये पतीने घटस्फोट न देता दुसरे लग्न केले आणि 'खुला' पद्धतीने घटस्फोट घेण्यासाठी पत्नीवर दबाव टाकला, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. यावर पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, शरीयत कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषाला 4 पत्नी ठेवण्याचा अधिकार असल्याने हा गुन्हा ठरू शकत नाही.
हेही वाचा – केंद्र सरकारकडून ऐतिहासिक 'गॅझेट' जारी, अमरावती असणार आता 'या' राज्याची राजधानी
द्विविवाहाचा आरोप रद्द, पण छळाचा खटला सुरूच राहणार
उच्च न्यायालयाने पतीला अंशतः दिलासा देताना कलम 494 अंतर्गत असलेला द्विविवाहाचा आरोप रद्द केला आहे. मात्र, न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, पत्नीने केलेले इतर गंभीर आरोप, जसे की कलम 498A (क्रूरता आणि छळ), कलम 323 (मारहाण) आणि कलम 506 (धमकावणे) या कलमांखालील खटले कनिष्ठ न्यायालयात सुरूच राहतील. केवळ दुसऱ्या लग्नावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, मात्र कौटुंबिक हिंसाचार आणि छळवणुकीच्या आरोपांतून पतीची सुटका झालेली नाही.
