Parliament Winter Session 2025: देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे मानले जाणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर या कालावधीत पार पडणार आहे. एकूण 15 कामकाजाच्या दिवसांच्या या अधिवेशनात केंद्र सरकारने 14 महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याची तयारी केली असून, त्यावरून सत्ता-विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीला भाजपचे जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू तसेच काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे, गौरव गोगोई यांच्यासह विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
केंद्राची विधेयकांची मोठी यादी तयार
हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करणार असलेल्या 14 विधेयकांची सूची अंतिम करण्यात आली आहे. यामध्ये आर्थिक, कायदेविषयक, पायाभूत सुविधा तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित आहेत. प्रमुख विधेयकांमध्ये सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था सुधारणा विधेयक, दिवाळखोरी संहिता सुधारणा विधेयक (IBC), राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा विधेयक, अणुऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कायदे सुधारणा विधेयक, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल, विमा कायदे सुधारणा प्रस्ताव, उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, आरोग्य सुरक्षा उपकर बिल, आदींचा समावेश आहे. याशिवाय 2025-26 आर्थिक वर्षासाठीच्या पहिल्या पुरवणी मागण्यादेखील सदनात मांडल्या जातील.
अधिवेशन कालावधीवरून विरोधकांचा आक्षेप
दरम्यान, 20 बैठकांचे अधिवेशन मानले जाणारे हिवाळी सत्र यंदा केवळ 15 दिवसांवर आणल्याचा विरोधकांनी जोरदार निषेध नोंदवला आहे. महत्त्वाच्या विषयांवर विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक असताना सरकार अधिवेशन मुद्दाम संक्षिप्त करत असल्याचा आरोपही बैठकीत करण्यात आला. केंद्राकडून मात्र या टीकेला कोणताही उत्तर मिळालेले नाही.
काँग्रेस आक्रमक
काँग्रेसने या अधिवेशनात कथित मतचोरी, SIR आणि BLO मृत्यू यासंबंधित प्रश्नांचा आवाज बुलंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, “लोकशाहीवर गदा आणणाऱ्या घटनांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही.” लाल किल्ल्याजवळील अलीकडच्या स्फोटाचा तसेच परराष्ट्र धोरणातील अपयशांचा मुद्दाही पक्षाने उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
