Minimum Balance Rule : इंडियन ओव्हरसीज बँकेने (Indian Overseas Bank – IOB) त्यांच्या खातेदारांना एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Average Balance – MAB) न ठेवल्यास बँकेकडून जो दंड आकारला जात होता, तो दंड आता पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.
सर्व योजनांवर दंड माफ
इंडियन ओव्हरसीज बँकेने बुधवारी (2 ऑक्टोबर 2025) एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ही माहिती दिली. या निर्णयानुसार, बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास आता कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. यापूर्वी बँकेने काही निवडक योजनांसाठी हे शुल्क रद्द केले होते. मात्र, आता घेण्यात आलेला निर्णय बँकेच्या सर्व योजनांवर लागू करण्यात आला आहे. सर्व खातेदारांना दिलासा देणे हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
निर्णयाचा लाभ कोणाला?
बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँकिंग सोपे होईल.
किमान सरासरी शिल्लक रक्कमेवरील दंड हटवल्याने प्रामुख्याने छोट्या बँक खातेदारांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. माहितीअभावी किंवा खात्यात पैसे कमी शिल्लक असल्यामुळे ज्यांना दंड भरावा लागत होता, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
(महत्त्वाची माहिती : बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 30 सप्टेंबर पर्यंत जुना नियम लागू राहील, तोपर्यंत बँक शुल्क आकारेल. 1 ऑक्टोबर पासून ग्राहकांना नव्या नियमानुसार लाभ मिळणार आहे.)
MAB दंड रद्द करणाऱ्या बँकांची यादी
बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याने आकारले जाणारे शुल्क माफ करण्याचा सर्वात पहिला निर्णय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) घेतला होता. त्यानंतर अनेक सरकारी बँकांनी हा नियम रद्द करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. MAB (Minimum Account Balance) दंड रद्द करणाऱ्या प्रमुख बँकांमध्ये आता IOB (Indian Overseas Bank) चा देखील समावेश झाला आहे.
या बँकांनी यापूर्वीच खात्यातील किमान रकमेची अट रद्द केली आहे:
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB), बँक ऑफ इंडिया (BOI), इंडियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
हेही वाचा – Rupee Strength: RBI ने रुपया मजबूत करण्यासाठी घेतले ‘हे’ 3 महत्त्वाचे निर्णय