पंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चौकशी समितीचे प्रमुख असणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी दरम्यान उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. कारणे दाखवा नोटीस विरोधाभासी असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. केंद्र सरकार कारणे दाखवा नोटीसीमध्ये सर्व मान्य करत असेल, तर न्यायालयात का आले? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच समिती स्थापन करत तुम्ही एसपीजी कायद्याचे उल्लंघन झाले झाल्याची चौकशी करू इच्छिता, त्यानंतर तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोषी मानता. त्यांची बाजू न ऐकता त्यांना कोणी दोषी ठरवलं? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू, मात्र आमच्या सरकार आणि अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात येऊ नये, असे पंजाब सरकारने सांगितले आहे.
त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान घेतला आहे.
