Aviation Crisis: इंडिगोच्या संकटामुळे देशभरातील विमान प्रवास व्यवस्था कोलमडली असताना, तिकिटांच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सामान्य प्रवाशांचे हाल वाढले होते. दिल्ली-मुंबईसारख्या व्यस्त मार्गांवर काही तासांतच भाडे अनेक पट वाढले आणि प्रवाशांना काही वेळा दहा-दहा हजार रुपये मोजून तिकीट घ्यावे लागत होते. सोशल मीडियावरही प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. उड्डाणे रद्द करतात एअरलाइन्स… आणि भरपाई म्हणून प्रवाशांच्याकडूनच पैसे काढतात का? असा सवाल अनेक प्रवाशांनी विचारला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने कठोर पाऊल उचलत विमान कंपन्यांवर तातडीची भाडे-नियंत्रण मर्यादा (Fare Cap) लागू केली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) दिलेल्या आदेशानुसार, कोणतीही एअरलाइन्स आता मनमानी दरवाढ करू शकणार नाही. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत हा नियम लागू राहणार आहे.
प्रवाशी वर्गाला मोठा दिलासा
सरकारने स्पष्ट केले की तिकिटांवरील अनियंत्रित महागाईमुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करणारे लोक सर्वाधिक अडचणीत येतात. अचानक वाढलेल्या दरांमुळे या वर्गाला प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. नव्या मर्यादेमुळे भाडे नियंत्रणात ठेवले जाईल आणि आवश्यक प्रवास अधिक परवडणारा होईल.
विमान भाड्यावर कडक नजर; उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई
तिकिटांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने विशेष निरीक्षण पथक नेमले आहे. हे पथक रिअल-टाइममध्ये तिकिटांचे दर तपासणार असून विमान कंपन्या आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मशी समन्वय साधणार आहे. कोणतीही कंपनी निर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास तात्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही मंत्रालयाने दिली आहे. सरकारने स्पष्ट केले की अशा संकटाच्या काळात प्रवाशांवर आर्थिक दबाव आणणे कुठल्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही.
इंडिगो संकटामुळे मंत्रालयाचा कडक निर्णय?
अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या इंडिगो उड्डाण रद्दीकरणांमुळे विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कमी उपलब्ध उड्डाणे आणि वाढती मागणी यामुळे तिकिटांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. मंत्रालयाच्या मते, हे संकट उद्योगाच्या संरचनेतील गंभीर त्रुटी उघड करणारे आहे आणि याच कारणामुळे सरकारला भाडे-नियंत्रणासारखा कठोर पण आवश्यक निर्णय घ्यावा लागला.
