India-Russia Defence Deal: भारताने आपल्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी रशियासोबत 858 कोटी रुपयांचा एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार केला आहे. या करारानुसार, भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात 'तुंगुस्का' (Tunguska) ही अत्याधुनिक हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली सामील होणार आहे. भारताकडे आधीच S-400, Barak-8 आणि Akash यांसारख्या प्रभावी प्रणाली उपलब्ध आहेत, त्यात आता तुंगुस्काची भर पडल्याने देशाची सुरक्षा भिंत अधिक भक्कम होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 27 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील 'कर्तव्य भवन-2' येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
ड्रोन आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा खात्मा करणार 'तुंगुस्का'
भारतीय लष्करासाठी तुंगुस्का प्रणाली खरेदी करण्यासाठी रशियाच्या 'JSC Rosoboronexport' या कंपनीसोबत 445 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत हा व्यवहार पूर्ण झाला. ही प्रणाली विमानं, ड्रोन आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांसारख्या विविध हवाई धोक्यांना नष्ट करण्यास सक्षम आहे. या करारामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील दीर्घकालीन धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीला पुन्हा एकदा नवे बळ मिळाले असून, भारताच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.
P8I सागरी टेहळणी विमानांच्या देखभालीसाठी 413 कोटींचा करार
हवाई संरक्षणासोबतच भारतीय नौदलाच्या P8I या लांब पल्ल्याच्या सागरी टेहळणी विमानांच्या देखभालीसाठी (डेपो स्तर) 'Boeing India Defence Private Limited' सोबत 413 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र करार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा करार 'Buy Indian' श्रेणीअंतर्गत करण्यात आला असून यात 100 टक्के स्वदेशी घटकांचा समावेश आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक-इन-इंडिया' मोहिमेला बळ देत, देशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या MRO (देखभाल, दुरुस्ती आणि सुधारणा) सुविधांचा वापर करून या विमानांच्या ताफ्याची देखभाल केली जाणार आहे.
S-400 प्रणालीच्या उर्वरित दोन तुकड्या या वर्षाखेर भारतात दाखल होणार
भारताने 2018 मध्ये रशियासोबत केलेल्या S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीच्या कराराबाबतही मोठी अपडेट समोर आली आहे. या करारातील एकूण पाच तुकड्यांपैकी तीन तुकड्या भारताला यापूर्वीच मिळाल्या आहेत. रशियाने आता स्पष्ट केले आहे की, उर्वरित दोन तुकड्यांची डिलिव्हरी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. यामुळे भारताची सीमा सुरक्षा, विशेषतः हवाई क्षेत्रातील संरक्षण कवच अधिक अभेद्य होणार आहे.