ED Action on Anil Ambani: ईडीने आणखी एक मोठी कारवाई करत अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची 1,120 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित मोठ्या बँक फसवणूक प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली. रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीने 18 हून अधिक मालमत्ता, मुदत ठेवी, बँक बॅलन्स आणि शेअर्स तात्पुरते जप्त केले आहेत. ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि येस बँक फसवणूक प्रकरणांशी संबंधित आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा तपशील
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या 7 मालमत्ता, रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या 2 मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 9 मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रिलायन्स व्हेंचर अॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावर असलेल्या एफडी आणि बँक बॅलन्सचा समावेश आहे. तथापी, नमूद केलेल्या गुंतवणुकीतील शेअर्स देखील जप्त करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडीने यापूर्वी आरकॉम, आरसीएफएल आणि आरएचएफएलशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये 8,997 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. या नवीन कारवाईनंतर, समूहाची एकूण जप्त केलेली मालमत्ता 10,117 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड यासारख्या अनिल अंबानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांनी सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला.
ईडीचा आरोप काय आहे?
दरम्यान, 2017-2019 मध्ये येस बँकेने आरएचएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2,965 कोटी रुपये आणि आरसीएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2,045 कोटी रुपये गुंतवले, जे नंतर एनपीएमध्ये रूपांतरित झाले. डिसेंबर 2019 पर्यंत, आरएचएफएलची थकबाकी 1,353.50 कोटी रुपये आणि आरसीएफएलची 1,984 कोटी रुपये होती. शिवाय, RHFL आणि RCFL ला एकूण 11,000 कोटींपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी मिळाला, जो जटिल आर्थिक मार्गांनी अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना पाठवण्यात आला.
हेही वाचा – Waqf Registration Deadline: वक्फ नोंदणीची अंतिम मुदत वाढणार नाही; सरकारची मोठी घोषणा
सेबीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
सेबीच्या नियमांमुळे, रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड या कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकत नव्हता, म्हणून निधी येस बँकेद्वारे सर्किट्स रूट द्वारे समूह कंपन्यांना पाठवण्यात आला. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने आरकॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. तपासानुसार, 2010 ते 2012 दरम्यान, समूहाने देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली, ज्यांची थकबाकी 40,185 कोटी होती, जी नऊ बँकांनी फसवी घोषित केली आहेत. अनेक कंपन्यांनी कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून एका बँकेच्या कर्जाचा वापर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज फेडण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला.
