Delhi Riots 2020 : ईशान्य दिल्लीत फेब्रुवारी 2020 मध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य 5 आरोपींना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला असला, तरी खालिद आणि इमाम हे दंगलीच्या ‘सहभागाच्या उतरंडीत उच्च स्थानावर’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) अटकेत असलेले हे दोन्ही आरोपी 2020 पासून कोठडीत आहेत. या दंगलीत 53 नागरिकांचा बळी गेला होता; तर शेकडो लोक जखमी झाले होते.
न्यायालयातील युक्तिवाद आणि खालिदचा दावा
सुनावणीदरम्यान उमर खालिदची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा दावा केला की, दंगल सुरू असताना खालिद दिल्लीत उपस्थितच नव्हता. “मी दिल्लीत नव्हतो, तर माझा या प्रकरणाशी संबंध कसा जोडला जाऊ शकतो?” असा प्रश्न खालिदने आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयाला विचारला. सिब्बल यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, दिल्ली दंगलीशी संबंधित एकूण 751 एफआयआर (FIR) दाखल झाले असून खालिदवर केवळ 1 गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तसेच, त्याच्याकडून किंवा त्याच्या सूचनेवरून कोठेही सापडलेले कोणतेही शस्त्र, ॲसिड अथवा गुन्हेगारी साहित्य जप्त करण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.
The Supreme Court has, however, granted bail to the other five persons accused in the matter: Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohammad Saleem Khan and Shadab Ahmed. — ANI (@ANI) January 5, 2026
सरकारी पक्षाचे आरोप आणि ‘बौद्धिक शिल्पकार’
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी या दोघांवर दंगलीचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यापासून या दोघांनी मुस्लिमबहुल भागात व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून आणि पत्रके वाटून आंदोलने तसेच ‘चक्का-जाम’ घडवून आणण्याचे आवाहन केले होते.
सरकारी पक्षाच्या मते, अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार घडवणे हे एक पूर्वनियोजित षडयंत्र होते. खालिद आणि इमाम हे या संपूर्ण कटामागील “बौद्धिक शिल्पकार” असून त्यांनी इतर सूत्रधारांच्या मदतीने ही दंगल घडवून आणली, असा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचे दिसत आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचाही जामीन अर्ज फेटाळला.