Ban on Begging: मिझोरम विधानसभेत बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांदरम्यान 'मिझोरम भिक्षा मागण्यावर बंदी विधेयक 2025' मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे राज्यात भिक्षा मागण्यावर पूर्णपणे बंदी येणार आहे. मात्र, यामागे केवळ कायदेशीर कारवाईचा हेतू नसून भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन व शाश्वत उपजीविकेची संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचे समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई यांनी स्पष्ट केले.
भिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसनाची योजना
विधेयक सादर करताना लालरिनपुई म्हणाले की, हे केवळ बंदी घालण्याचे पाऊल नाही तर समाजातील वंचित घटकांना सन्मानाने जगता यावे यासाठीची योजना आहे. यासाठी राज्य सरकार 'मदत मंडळ' स्थापन करणार असून, ‘स्वागत केंद्रे’ उभारण्यात येतील. भिकाऱ्यांना येथे तात्पुरते ठेवले जाईल व 24 तासांच्या आत त्यांना त्यांच्या मूळ गावी किंवा राज्यात परत पाठवले जाईल. तथापी, लालरिनपुई यांनी सांगितले की, मिझोरममध्ये सामाजिक रचना, चर्च व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, तसेच कल्याणकारी योजनांमुळे भिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. परंतु, सैरंग-सिहमुई रेल्वे स्थानकाचे उद्घाटन 13 सप्टेंबर रोजी झाल्यानंतर इतर राज्यांतून भिकाऱ्यांचा ओघ वाढू शकतो, अशी भीती आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच हे विधेयक महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा – Latur Crime: विवाहबाह्य संबंधात अडसर, पत्नीला जिवंत जाळलं; महिन्याभरानंतरही आरोपीला पकडण्यात पोलीस अपयशी
विरोधकांचा आक्षेप
मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) नेते लालचंदमा राल्टे व इतर विरोधी सदस्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्यांनी दावा केला की हे विधेयक ख्रिश्चन धर्माच्या मूल्यांशी विसंगत असून राज्याची प्रतिष्ठा खराब करेल. त्यांचे म्हणणे होते की मदतीची भावना असलेल्या राज्यात अशा प्रकारे बंदी घालणे योग्य नाही.
चर्चेनंतर विधेयकास मंजुरी
या मुद्द्यावर सभागृहात दीर्घ चर्चा झाली. एकूण 13 सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. विरोध असूनही बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे मिझोरम हे देशातील भिक्षा मागण्यावर संपूर्ण बंदी घालणाऱ्या मोजक्या राज्यांपैकी एक ठरणार आहे. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे भिकाऱ्यांना सन्मानजनक जीवन जगता येईल आणि राज्याची प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनेल.
