8th Pay Commission Fitment Factor : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आखिरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींना म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) ला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल 55 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या पगारात, भत्त्यांमध्ये आणि पेन्शनमध्ये मोठे आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील. नवीन वेतन रचनेच्या शिफारसी पूर्ण करण्यासाठी आणि आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी या विशेष पॅनेलला केंद्र सरकारकडून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार (Basic Salary) आणि पेन्शन सुधारित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गुणाकाराला 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) म्हणतात. नव्या वेतन रचनेत याची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. यावेळच्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे काही विशेष मागण्या मांडल्या आहेत, ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:
– मल्टीप्लायर वाढवणे: कर्मचारी युनियनने फिटमेंट फॅक्टर सध्याच्या 2.57 वरून थेट 3 ते 5 किंवा त्याहून अधिक करण्याची मागणी केली आहे.
– पगार वाढीचे गणित: जर सरकारने हा फिटमेंट फॅक्टर 3.0 केला, तर एंट्री-लेव्हलच्या मूळ पगारात 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होईल. यामुळे 15,000 रुपयांचा मूळ पगार थेट 45,000 रुपये होईल.
– पेन्शन एक्सपर्ट्सचा अंदाज: तज्ज्ञांच्या मते, कौटुंबिक उपभोग घटकांची संख्या 3 वरून 5 करून किमान वेतनाच्या पद्धतीत बदल केला जाऊ शकतो आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.64 करण्यावर विचार होऊ शकतो.
7 व्या वेतन आयोगाची तुलना आणि इनहँड सॅलरी वाढीचे गणित
यापूर्वी लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगामध्ये 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर 2016 पासून लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18,000 रुपये करण्यात आला होता, तर क्लास-I अधिकाऱ्यांचा पगार 56,100 रुपये निश्चित केला होता. आता 8 व्या वेतन आयोगात इनहँड पगार कसा वाढू शकतो, हे समजून घेण्यासाठी दोन उदाहरणे पाहूया:
– 60 टक्के DA चे उदाहरण: समजा एखाद्याचा मूळ पगार 100 रुपये आहे. त्यात 60 टक्के महागाई भत्ता (DA) मिळून 160 रुपये होतात. नव्या रचनेत मूळ पगार दुप्पट म्हणजे 200 रुपये झाल्यास, प्रभावी पगारामध्ये थेट 25 टक्क्यांची वाढ दिसेल.
– सन्मानजनक वाढ: एक्सपर्ट्सच्या मते, सरकारने युनियनच्या मागणीपेक्षा कमी फिटमेंट फॅक्टर ठेवला, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एक मोठी आणि सन्मानजनक वाढ नक्कीच पाहायला मिळेल.
हेही वाचा – EDLI Scheme: तुम्हाला माहीत आहे का? PF खात्यावर मिळतोय 7 लाखांचा मोफत विमा; जाणून घ्या कसा घ्यावा लाभ
वेतन आयोगाची टीम राज्यांच्या दौऱ्यावर; मेमोरेंडमची तारीख वाढवली
8 व्या वेतन आयोगाचे काम सध्या देशभरात वेगाने सुरू असून, आयोगाची टीम सध्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या दौऱ्यावर आहे. तिथे विविध कर्मचारी संघटना आणि असोसिएशनच्या भेटी घेऊन त्यांच्या मागण्यांचे ज्ञापन (Memorandum) स्वीकारले जात आहेत. विशेष म्हणजे, आयोगाने मेमोरेंडम जमा करण्याची अंतिम तारीख वाढवून आता 15 जून 2026 अशी केली आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतर सर्व भागधारकांच्या सूचनांची सखोल तपासणी केली जाईल आणि अंतिम शिफारसींचा मसुदा तयार केला जाईल.
8 वा वेतन आयोग कधी लागू होणार आणि अहवाल कधी येणार?
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्येच या आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिली होती. जरी 8 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानण्यात आला असला, तरी आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी जून-जुलै 2027 पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, अहवालाला जितका उशीर होईल, तितकी सरकारवर कर्मचाऱ्यांना एरियर (बाकी पगार) देण्याची जबाबदारी वाढेल. देशात दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान आणि वाढती महागाई लक्षात घेऊन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते आणि अंतिम निर्णय देशाची आर्थिक स्थिती पाहूनच घेतला जातो.
