UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतिक्षित विस्तार केला आहे. लखनौ येथील ‘जन भवन’ येथे पार पडलेल्या एका विशेष समारंभात 8 नवीन मंत्र्यांनी पदाची शपथ घेतली. या विस्तारामुळे आता योगी मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या 60 झाली असून, विधानसभेच्या नियमांनुसार असलेली कमाल मर्यादा आता गाठली गेली आहे. 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विस्तार राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भूपेंद्र चौधरी आणि मनोज पांडे कॅबिनेट मंत्री
या शपथविधी सोहळ्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आणि मनोज पांडे यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी या दोन्ही दिग्गज नेत्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या नियुक्तीमुळे मंत्रिमंडळातील अनुभवी चेहऱ्यांचे वजन वाढले असून आगामी निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये या दोघांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
अजित पाल आणि सोमेंद्र तोमर यांना बढती
मंत्रिमंडळ विस्तारात केवळ नवीन चेहऱ्यांनाच संधी देण्यात आली नाही, तर जुन्या मंत्र्यांच्या कामगिरीची दखलही घेण्यात आली आहे. अजित सिंह पाल आणि सोमेंद्र तोमर यांनी ‘स्वतंत्र प्रभार’ असलेले राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. हे दोन्ही नेते यापूर्वी योगी सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन आता त्यांना मंत्रिमंडळात बढती (Promotion) देण्यात आली आहे.
चार नेत्यांची राज्यमंत्री म्हणून वर्णी
मंत्रिमंडळात प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणे साधण्यासाठी कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर आणि हंसराज विश्वकर्मा या चार नेत्यांची राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन विस्तारावर शिक्कामोर्तब केले होते. या बैठकीनंतरच शपथविधीची अधिकृत प्रक्रिया पार पडली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण क्षमतेने विस्तार
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 सदस्यांच्या संख्याबळानुसार, मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त 60 मंत्री असू शकतात. नवीन 8 मंत्र्यांच्या समावेशामुळे ही मर्यादा आता पूर्ण झाली आहे. शेजारील राज्य उत्तराखंडमध्येही मार्च महिन्यात अशाच प्रकारे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून 12 मंत्र्यांची पूर्ण क्षमता गाठण्यात आली होती. 2027 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न या विस्तारातून केला आहे.
