Rural Politics : राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेत आता अनुभवी आणि तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांना थेट प्रवेश मिळणार आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांची (Co-opted Members) नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नव्या निर्णयाचे स्वरूप?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट निकष लावण्यात आले आहेत:
जिल्हा परिषद: एकूण निवडून आलेल्या सदस्य संख्येच्या 10 टक्के जागांवर स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येईल.
पंचायत समिती: एकूण निवडून आलेल्या सदस्य संख्येच्या 20 टक्के जागांवर स्वीकृत सदस्यांना संधी मिळेल.
नियम: प्रत्येक संस्थेत किमान 5 सदस्य निवडणे बंधनकारक असण्याची शक्यता आहे.
कोणाला मिळणार संधी?
अनेक कार्यकर्ते ग्रामीण भागात समाजहिताची कामे करतात, मात्र राजकीय किंवा आर्थिक कारणांमुळे निवडणूक लढवू शकत नाहीत. अशा पात्र आणि अभ्यासू व्यक्तींना विकास प्रक्रियेत सामावून घेणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक न लढवताही विकासकामांत सक्रिय सहभाग घेण्याची आणि सभागृहात बसण्याची संधी इच्छुकांना मिळणार आहे.
कायद्यात होणार सुधारणा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर ग्रामविकास विभागाने यावर कार्यवाही सुरू केली आहे. 'जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात' आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी लवकरच विधिमंडळात विधेयक मांडले जाईल आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
