Union Budget 2026 : देशाच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. यावर्षी अर्थ मंत्रालयाचे कामकाज नवीन 'कर्तव्य भवन' (केंद्रीय सचिवालय) येथून चालत असले तरी, अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या छपाईसाठी मात्र जुन्याच 'नॉर्थ ब्लॉक'च्या तळघराची निवड करण्यात आली आहे. नवीन कार्यालयात अद्याप पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय छपाई सुविधा उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात कडक सुरक्षा
अर्थसंकल्पाची छपाई ही अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातील प्रेसमध्ये दोन आठवडे पूर्णपणे विलगीकरणात (Quarantine) राहावे लागते. या काळात मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क ठेवण्यास सक्त मनाई असते. 1950 मध्ये राष्ट्रपती भवनातून माहिती लीक झाल्याच्या ऐतिहासिक घटनेनंतर, 1980 पासून ही छपाई नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमध्ये सुरू झाली, जे परंपरेनुसार यंदाही कायम राहणार आहे.
'हलवा' समारंभ
पुढील आठवड्यात (जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या उपस्थितीत पारंपारिक 'हलवा' समारंभ पार पडेल. या समारंभासोबतच प्रिंटिंग टीमचा 'लॉकडाऊन' काळ सुरू होतो. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत हे कर्मचारी बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे अलिप्त राहतील.
निर्मला सीतारमण यांचा ऐतिहासिक 'नवा' अर्थसंकल्प
दरम्यान, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करतील. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा हा एक ऐतिहासिक विक्रम ठरणार आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.4 टक्के वाढीचा अंदाज असून महागाई नियंत्रणात राहण्याची चिन्हे आहेत. 2021 पासून अर्थसंकल्प पूर्णपणे 'पेपरलेस' स्वरूपात सादर केला जातो. यंदाही अर्थमंत्री टॅब्लेटद्वारे बजेट वाचतील. 'केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाईल अॅप'च्या माध्यमातून सामान्य जनता आणि खासदार वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र आणि वित्त विधेयकासह 14 महत्त्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात पाहू शकतील. यामुळे जुन्या परंपरेची गोपनीयता आणि आधुनिक डिजिटल युगाची पारदर्शकता यांचा सुरेख संगम पाहायला मिळणार आहे.
