Parliament Monsoon Session: संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून, या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंकडून आगामी सत्रासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. एकीकडे विरोधक बेरोजगारी, महागाई आणि 'नीट' (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार आपली महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी रणनीती आखत आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी 'मंत्री गटा'ची (Group of Ministers) एक महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनातील समन्वय आणि रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली. दुसरीकडे, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही आपली तयारी सुरू केली असून, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 19 जुलै रोजी विरोधकांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
पावसाळी अधिवेशनातील संभाव्य विधेयकांची यादी समोर
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात मोदी सरकार एकूण 7 विधेयके संसदेत मांडण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये 5 नवीन विधेयकांचा समावेश आहे, ज्यात वटहुकुमांची जागा घेणारे प्राप्तिकर (सुधारणा) विधेयक 2026 आणि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक 2026 यांचा समावेश आहे.
याशिवाय जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक 2026, राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक 2026 आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक 2026 ही नवीन विधेयके मांडली जाऊ शकतात. या पाच नवीन विधेयकांसोबतच, पूर्वीपासून प्रलंबित असलेली 2 विधेयकेही मंजुरीसाठी आणली जाऊ शकतात. यामध्ये 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत मांडलेले परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक 2026 आणि 15 डिसेंबर 2025 रोजी मांडून संयुक्त समितीकडे पाठवलेले विकसित भारत शिक्षण संस्था विधेयक 2025 यांचा समावेश आहे.
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' आणि परिसीमन विधेयकावरून विरोधक आक्रमक
शासकीय कामकाज आणि विधेयकांच्या अधिकृत यादीत 'परिसीमन विधेयक' (Delimitation Bill) किंवा 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) या विषयांचा थेट उल्लेख नसला, तरी विरोधी छावणीत मात्र याच मुद्द्यांची सर्वाधिक चर्चा आहे.
सरकार या दोन्ही विषयांवर अत्यंत वेगाने पावले टाकत असल्याचा संशय विरोधकांना आहे. यातील परिसीमन विधेयकाला आपला तीव्र विरोध असेल, असे काँग्रेसने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत.
