Illegal Bangladeshi Migrants : पश्चिम बंगालमध्ये नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना शोधून त्यांची मायदेशी हकालपट्टी करण्याची प्रक्रिया बंगाल सरकारने अधिकृतपणे सुरू केली आहे. सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे घुसखोरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील हकीमपूर सीमा सुरक्षा बल (BSF) तपासणी नाक्यावर सध्या बांगलादेशात परत जाणाऱ्या नागरिकांच्या प्रचंड रांगा आणि लोंढे पाहायला मिळत आहेत.
‘डिटेक्ट, डिटेन अँड डिपोर्ट’ धोरणांतर्गत कारवाई
विशेष केंद्रांची उभारणी : मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार, बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना शोधून काढण्यासाठी ‘डिटेक्ट, डिटेन अँड डिपोर्ट’ (3D Policy) हे त्रिसूत्री धोरण लागू केले आहे. या अंतर्गत उत्तर 24 परगणा आणि मालदा यांसारख्या विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘होल्डिंग सेंटर्स’ (विशेष केंद्र) उभारण्यात आली आहेत.
बायोमेट्रिक नोंदणी : या केंद्रांमध्ये संशयास्पद नागरिकांच्या कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे. कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी हजारो नागरिक आता स्वतःहूनच बांगलादेशच्या सीमेकडे धाव घेत आहेत. सीमेवर बीएसएफचे जवान या नागरिकांचे फिंगरप्रिंट आणि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करून घेत आहेत, जेणेकरून भविष्यात त्यांना पुन्हा भारतात अवैध प्रवेश करता येणार नाही.
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | A large group of allegedly illegal Bangladeshi immigrants gather at the Hakimpur checkpost near the Bangladesh border, after the newly formed, BJP-led, West Bengal government, launched its 'detect, delete and deport' policy. (26.05) pic.twitter.com/RBN79D0cfP — ANI (@ANI) May 27, 2026
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | A Bangladeshi migrant says, "There is a lot of trouble going on here right now, so we are leaving. We cannot find any work, and no one is allowing us to stay… It has been two or three years since we arrived here from Bangladesh. We were… pic.twitter.com/9Ow4jRCcUe — ANI (@ANI) May 27, 2026
हेही वाचा – Ration Distribution System: मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! देशातील रेशन व्यवस्थेत होणार ‘हे’ अमूलाग्र बदल
पोलिसांना कडक आदेश; स्वतःहून देश सोडण्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारचा सवलत देण्यास नकार दिला आहे. ‘अवैध घुसखोरांना तुरुंगात ठेवणे आणि त्यांच्या खाण्यापिण्यावर जनतेचा पैसा खर्च करणे भारताच्या हिताचे नाही,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी राज्य पोलिसांना कडक निर्देश दिले आहेत. जे नागरिक सीएए (CAA) कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना तात्काळ ताब्यात घेऊन बीएसएफकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अवैध नागरिकांना स्वतःहून भारत सोडण्याचे आवाहन केले होते, ज्याचा परिणाम आता सीमेवरील वाढत्या गर्दीच्या रूपाने दिसून येत आहे.
North 24 Parganas, West Bengal: Several alleged illegal Bangladeshi infiltrators have reportedly arrived near the Hakimpur border, where around 35–40 people are currently awaiting deportation to Bangladesh pic.twitter.com/wiAEt28MoP — IANS (@ians_india) May 27, 2026
दलालांच्या मदतीने घुसखोरी करणाऱ्यांची पाचावर धारण
काही वृत्तसंस्थांनी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या 2 ते 3 दिवसांत बांगलादेशात परतणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढली आहे. यामध्ये कित्येक वर्षांपूर्वी दलालांच्या मदतीने सीमा पार करून आलेले सलीम गाजी किंवा नुसरत बिबी यांच्यासारखे शेकडो नागरिक आहेत, जे कोणतेही वैध कागदपत्र नसताना ग्रेटर कोलकाता आणि आसपासच्या भागात मजुरी करत होते. यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये बांगलादेशात मतदार याद्यांची तपासणी सुरू झाल्यावर अशाच प्रकारे नागरिकांनी पलायन केले होते. आता पश्चिम बंगाल सरकारने घेतलेल्या कायदेशीर पवित्र्यामुळे भारत-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कागदपत्रांची दुहेरी पडताळणी करण्यासाठी बीएसएफ आणि बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) चे जवान अहोरात्र तैनात आहेत.
