Anil Parab On Yogesh Kadam: विधान परिषदेत सोमवारी अनिल परब यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा मुद्दा उपस्थित केला. “आमचा सरकारवर विश्वास नाही किंवा सरकार आम्हाला प्रतिसाद देत नाही, हे आम्ही समजू शकतो. मात्र जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचाच एक आमदार सभागृहात केविलवाण्या पद्धतीने न्यायाची मागणी करतो, तेव्हा सरकारची असंवेदनशीलता उघड होते,” अशा शब्दांत अनिल परब यांनी सरकारला धारेवर धरले. एका सरकारी अधिकाऱ्याकडून सत्ताधारी आमदाराला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आणि चुकीच्या पद्धतीने ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप करत परब यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या ‘उचलबांगडी’ची मागणी केली.
‘सभागृहाची मालमत्ता म्हणून आमदारांचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य’
अनिल परब यांनी पुढे नमूद केले की, जेव्हा एखाद्या आमदाराच्या हक्कांचा प्रश्न सभागृहात येतो, तेव्हा तो प्रश्न संपूर्ण सदनाची मालमत्ता बनतो. एक विश्वस्त म्हणून त्या आमदाराचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे. “ॲट्रॉसिटीच्या नियमांनुसार तक्रार आल्यावर DySP स्तरावर चौकशी होणे बंधनकारक आहे, मात्र येथे थेट गुन्हे दाखल केले जात आहेत. ज्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात सदस्य वारंवार ओरडून न्याय मागत आहेत, त्याची तात्काळ बदली करून IG (आयजी) मार्फत चौकशी करणार का?” असा थेट सवाल परब यांनी सरकारला विचारला.
योगेश कदम यांचे प्रत्युत्तर आणि चौकशीचे आश्वासन
अनिल परब यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदे गटाचे नेते योगेश कदम यांनी सरकारची बाजू सावरून धरली. “सभागृहाची गरिमा राखणे आणि लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्य नागरिकांचे रक्षण करणे ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे,” असे कदम यांनी स्पष्ट केले. आमदारांच्या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी आश्वासन दिले की, या प्रकरणाची IG मार्फत सखोल चौकशी केली जाईल. जर संबंधित अधिकाऱ्याने चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केले असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – Sanjay Raut : “महाराष्ट्राची ‘एपस्टिन फाईल’ उघडकीस” ज्योतिषी अशोक खरातच्या अटकेनंतर राऊतांचा घणाघात
अधिकाऱ्याची तात्काळ बदली करण्याचे निर्देश
सभागृहातील वाढता संताप आणि अनिल परब यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात घेता, योगेश कदम यांनी संबंधित अधिकाऱ्याची तिथून त्वरित बदली करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केले जाईल, असे सांगत त्यांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी आमदारानेच प्रशासनाविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे हे प्रकरण सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
