Radhakrishna Vikhe Patil: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने मराठा समाजासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचा सविस्तर आढावा मांडला. सरकार मराठा आरक्षणाच्या व समाजाच्या सर्व मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक असून मनोज जरांगे यांना सरकारच्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल, ज्यामुळे त्यांचे पूर्ण समाधान होईल, असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
शिंदे समितीचे काम आणि उपक्रमांचा पुनरुच्चार
पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रद्द झालेल्या निर्णयामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या हितार्थ मोठे निर्णय घेतले आहेत. शिंदे समितीने अत्यंत उल्लेखनीय काम केले असून आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत आणि हे काम अजूनही अविरत सुरू आहे. या समितीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याशिवाय हैद्राबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा सतत आढावा घेतला जात असून कोणालाही अडचण येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
समाजाच्या कल्याणासाठी विविध कल्याणकारी निर्णय
शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू केली असून आंदोलनात हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. तसेच सारथी संस्थेसाठी जागा वाढवून दिल्या असून जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदतही वाढवली आहे. बंद पडलेल्या सर्व योजना पूर्ववत सुरू करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी जी ठाम भूमिका घेतली, तशी भूमिका आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने घेतली नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
विरोधकांच्या राजकारणावर आणि 'दीपके' यांच्या वक्तव्यावर टीका
विरोधी पक्षांवर निशाणा साधताना विखे पाटील म्हणाले की, ज्यांचा जनाधार गमावला आहे, ते राजकीय पक्ष आंदोलनाच्या आडून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेस केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच 'दीपके' यांनी दिलेल्या धमकीच्या वक्तव्यावर भाष्य करताना ते म्हणाले की, जर कोणी धमकी दिली असेल तर त्यांनी स्पष्ट नाव सांगावे. संसदेत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कायदा झालेला असताना, सरकारची भूमिका स्पष्ट असताना अशी संदिग्धता निर्माण करणारी वक्तव्ये करणे चुकीचे आहे. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याने जरांगे यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
