महाराष्ट्र सरकार सदनिका मालकांसाठी एक मोठी सुधारणा सुरू झाली आहे. सदनिका मालकांसाठी एक व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जात आहे. या कार्डमुळे सदनिका मालकाचे नाव जमिनीच्या नोंदींमध्ये समाविष्ट होईल. सध्याच्या भू-अभिलेखांमध्ये फ्लॅट मालकाच्या नावाचा समावेश नाही. ज्या जमिनीवर इमारत बांधली जाते, ती जमीन बिल्डरच्या मालकीची असते. याकडे एक मोठी सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड हे महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. याद्वारे अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट मालकांना त्यांच्या इमारतीखालील जमिनीवरील त्यांच्या मालकी हक्काची स्पष्ट माहिती मिळते. या कार्डवर इमारतीचे क्षेत्रफळ, तसेच प्रत्येक फ्लॅट मालकाचा वाटा नोंदवला जातो. यामुळे बहुमजली इमारतींमधील मालकी हक्कांशी संबंधित गुंतागुंत सोपी होईल. सदनिका (फ्लॅट), इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' नियमांना मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील शहरी भागात सुमारे 56 लाख मालमत्ता कार्ड आहेत, तर ग्रामीण भागात अडीच कोटी 7/12 उतारे आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतंत्र 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावरही फ्लॅटधारकाचे नाव नमूद केले जाईल. त्याचप्रमाणे या योजनेमुळे फ्लॅट मालकांचे मालकी हक्क अधिक मजबूत होतील. पूर्वी, फ्लॅट मालकांना जमिनीवर मालकी हक्क नसायचे, केवळ हिस्सेदारी प्रमाणपत्र असायचे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आता फ्लॅट मालकाचे नाव भूमी अभिलेखांमध्ये नोंदवले जाईल.
या कार्डमध्ये काय असणार?
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, चटई क्षेत्रानुसार हिस्सा, त्याचप्रमाणे डिजिटल स्वाक्षरी आणि क्यूआर कोड यांचा समावेश असेल. यामुळे दस्तऐवजांची पडताळणी अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
फ्लॅट मालकांना काय फायदे ?
बँका अधिक सहजपणे कर्ज देतील आणि व्याजदरही कमी असू शकतात. खरेदीदारांना त्यांचे फ्लॅट विकताना अधिक आत्मविश्वास वाटेल आणि व्यवहार लवकर होईल. त्याचप्रमाणे मुलांना मालमत्ता देणे सोपे होईल आणि कोर्टाच्या फेऱ्या कमी होतील. पुनर्विकास स्पष्ट होईल, ज्यामुळे वाद टळतील. तसेच फ्लॅटच्या किमती आपोआप वाढू शकतात.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी असेल?
प्रारूप आराखडा – सरकार लवकरच या नियमांचा मसुदा हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करणार आहे.
पायलट प्रोजेक्ट – अंतिम मंजुरीनंतर शहरी आणि ग्रामीण भागात पथदर्शी प्रकल्प राबवले जातील.
सर्वेक्षण – भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्येक इमारतीचे सर्वेक्षण केले जाईल. सुरुवातीला ही प्रक्रिया मॅन्युअल पद्धतीने होईल.
डिजिटल नोंद – पुढील टप्प्यात सर्व माहिती ऑनलाईन प्रणालीत अपडेट केली जाणार आहे.
कोणत्या शहरातील लोकांना अधिक फायदा?
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांतील लाखो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मालमत्तेवरील हक्क अधिक स्पष्ट होणार असून व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढणार आहे.
