US Tariffs On India: भारत-अमेरिका व्यापार संबंधासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी आशावादी विधान करत सांगितले की, अमेरिकेने भारतीय आयातीवर लादलेला अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक कर 30 नोव्हेंबरनंतर मागे घेतला जाऊ शकतो. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये दिलासा मिळेल, असं महत्त्वपूर्ण वक्तव्य नागेश्वरन यांनी केलं आहे.
नागेश्वरन यांनी म्हटलं आहे की, 'मूळ 25 टक्के परस्पर शुल्क आणि त्यावर लादलेला 25 टक्के दंडात्मक कर हे दोन्ही अपेक्षित नव्हते. माझ्या मते, भू-राजकीय परिस्थितीमुळे हा अतिरिक्त कर लागू करण्यात आला होता. मात्र अलीकडील घडामोडींमुळे असे वाटते की 30 नोव्हेंबरनंतर हा कर कायम राहणार नाही. यामागे कोणतेही ठोस पुरावे नसले तरी माझा अंदाज आणि परिस्थिती पाहता ते शक्य आहे.'
या पार्श्वभूमीवर, भारत-अमेरिकेतील शुल्क वाद हळूहळू निवळत असल्याचे संकेत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, त्याचा परिणाम लवकरच दिसेल, अशी अपेक्षा आहे. हा कर प्रकरण रशियासोबत भारताच्या तेल व्यापाराशी जोडला गेला होता. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू ठेवली होती. त्यामुळे नाराज झालेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर अतिरिक्त 25 टक्के कर लादला होता. हा कर आधीच्या 25 टक्के परस्पर शुल्कावर लावल्यामुळे एकूण शुल्क 50 टक्के इतके वाढले.
हेही वाचा – Donald Trump : 'किमेलमध्ये शून्य प्रतिभा'; चार्ली कर्क हत्येवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांची जिमी किमेलवर टीका
हा दंडात्मक कर 27 ऑगस्टपासून लागू झाला होता. त्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तथापि, गेल्या काही आठवड्यांत डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या चर्चेमुळे वातावरणात सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. त्यामुळे आता व्यापारसंबंध पुन्हा सामान्य पातळीवर येण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काही आठवड्यांत या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. जर दंडात्मक कर मागे घेण्यात आला तर भारत-अमेरिका व्यापाराला मोठा दिलासा मिळेल. तथापी, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
