Trump Tariff Refund : अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने (International Trade Court) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला असून, त्यांनी कंपन्यांवर लादलेले टॅरिफ (आयात शुल्क) बेकायदेशीर ठरवून ते पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन सरकारला विविध कंपन्यांचे सुमारे 14.5 लाख कोटी रुपये परताव्याच्या (Refund) स्वरूपात द्यावे लागणार आहेत. यापूर्वी 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर कडक ताशेरे ओढले होते.
न्यायालयाचा निर्णय आणि ऐतिहासिक परतावा
न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी टेनेसी येथील 'ॲटमस फिल्ट्रेशन'च्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. डिसेंबरपर्यंत टॅरिफच्या माध्यमातून 10.79 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते, मात्र प्रलंबित प्रकरणांनुसार हा आकडा 14.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, टॅरिफ रद्द करून पुन्हा कॅल्क्युलेशन करावे आणि कंपन्यांचे पैसे परत करावेत. ट्रम्प यांनी 1977 च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (IEEPA) अंतर्गत हे शुल्क लादले होते, या 49 वर्षे जुन्या कायद्याचा वापर करून लादलेले आयात शुल्क न्यायालयाने अमान्य केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक आणि ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, टॅरिफ निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला (Congress) आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही. "अमेरिका जगातील प्रत्येक देशाशी युद्धाच्या स्थितीत नाही," अशा शब्दात न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारले होते. या निकालावर ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांनी जजांची "देशासाठी कलंक" अशी टीका केली. इतकेच नाही तर, निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ग्लोबल टॅरिफ 10 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली, जी 24 फेब्रुवारीपासून लागू झाली आहे.
ट्रम्प सरकारपुढील पर्याय आणि पेच
टॅरिफ परताव्याचा हा आदेश रोखण्यासाठी ट्रम्प सरकारकडे आता मर्यादित पर्याय उरले आहेत:
अपिल (Appeal): सरकार वरच्या न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते.
स्टे (Stay): निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती मागता येईल.
विलंब (Delay): कस्टम्स विभागातील हिशोब पूर्ण झाल्यानंतर दाव्यासाठी 180 दिवसांचा वेळ मिळतो, ज्याचा वापर करून सरकार परतावा 6 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलू शकते.
कायदेशीर लढाई आणि राजकीय पार्श्वभूमी
सुप्रीम कोर्टातील 9 न्यायाधीशांपैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन राष्ट्रपतींनी केली आहे, तरीही 6-3 अशा बहुमताने ट्रम्प यांच्या विरोधात निकाल लागला. केवळ जस्टिस सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅवनॉ यांनी आपल्या टिपणीत रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर लावलेल्या टॅरिफचाही उल्लेख केला होता. मात्र, बहुतांश न्यायाधीशांचे मत आहे की, संसदेच्या मंजुरीशिवाय टॅरिफ लावणे हे घटनाबाह्य आहे, कारण टॅरिफ हा कराचाच एक प्रकार आहे.
