Cooperative Bank Scam: ‘सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं…’; शिखर बँक घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता होताच रोहित पवारांची सूचक पोस्ट

Cooperative Bank Scam: गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयाने या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक आक्रमक पोस्ट शेअर करत विरोधकांवर निशाणा साधला असून, आगामी काळात संघर्षाचा पवित्रा घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

“सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं..हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..! “
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये भावना व्यक्त करताना न्यायदेवतेवर असलेला विश्वास सार्थ ठरल्याचे म्हटले आहे. “सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..!” असे सांगत त्यांनी या संपूर्ण काळात झालेल्या मानसिक त्रासाचा उल्लेख केला. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये “घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ” (मी जखमी आहे, म्हणून अधिक घातक आहे) असे म्हणत आगामी काळातील आपल्या राजकीय संघर्षाची धार अधिक तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाचा निर्णय आणि क्लोजर रिपोर्टला मान्यता
विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी या प्रकरणातील 17 आरोपींची दोषमुक्ततेची याचिका स्वीकारली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात दाखल केलेला ‘अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयाने मान्य केला आहे. या क्लोजर रिपोर्टमुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या केसला आता कोणताही कायदेशीर आधार उरलेला नाही. परिणामी, रोहित पवार यांच्यासह इतर सर्व आरोपींची या प्रकरणातून अधिकृतपणे सुटका झाली आहे.

न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो.. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत #ED च्या फेऱ्यातून मा. न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार!
सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..! पण या… — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 22, 2026

हेही वाचा – Mahayuti Protest Mumbai : वरळीतल्या भाजपच्या जनआक्रोश मोर्चावर गुन्हा दाखल; नियमांचे उल्लंघन करण पडलं महागात

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि 25 हजार कोटींचे आरोप
साधारण 25,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्यात 2005 ते 2010 या कालावधीत सहकारी साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना दिलेल्या कर्जांवरून गंभीर आरोप झाले होते. यामध्ये शिखर बँकेचे तत्कालीन संचालक आणि अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश होता. मात्र, दीर्घ तपासानंतरही तपास यंत्रणांना मनी लाँड्रिंग किंवा इतर आर्थिक गैरव्यवहाराचे ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत. अखेर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे.