JPSC Student Protest: झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि कर्मचारी निवड आयोगातील (JSSC) कथित भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीविरोधात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सततच्या तीव्र दबावानंतर आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (CID) चौकशीचे समन्स जारी झाल्यानंतर जेपीएससीच्या 3 वरिष्ठ सदस्यांनी आपल्या पदाचा सामूहिक राजीनामा दिला आहे. सदस्य अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद यांनी आपले राजीनामा पत्र राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांच्याकडे सुपूर्द केले असून, राज्यपालांनी ते तातडीने मंजूर केले आहेत. गेल्या 16 दिवसांपासून रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांचे अहोरात्र आंदोलन सुरू असून, या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सीआयडीचा तपासाचा फास आवळला; ब्लॅकलिस्टेड कंपनीचा व्यवहार रडारवर
स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करणाऱ्या सीआयडीने या तीनही सदस्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तपासात अजिता भट्टाचार्य यांना 10 ऑगस्ट, अनिमा हंसदा यांना 12 ऑगस्ट आणि जमाल अहमद यांना 14 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. पूर्वी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या 'टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला परीक्षा आयोजनाचे कंत्राट कोणत्या आधारावर देण्यात आले, या मुख्य मुद्द्यावर सीआयडी आपला मोर्चा वळवणार आहे.
विधानसभा घेरावाची तयारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे चर्चेचे आवाहन
दुसऱ्या बाजूला, रविवारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी, विद्यार्थी आपल्या उर्वरित मागण्यांवर ठाम असून त्यांनी 10 ऑगस्ट रोजी झारखंड विधानसभेला घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे. या तणावपूर्ण वातावरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर तरुणांना संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे. 'स्पर्धा परीक्षांची प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वेळच्या वेळी पूर्ण करणे हेच आमचे मुख्य ध्येय असून सुधारणा केवळ संवादातूनच शक्य आहे,' असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांकडून परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी थेट सूचना मागवल्या आहेत.
