Year Ender 2025: वर्ष 2025 हे केवळ कॅलेंडर बदलणारे वर्ष ठरले नाही, तर ते सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणाचे वर्ष ठरले आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी 'अंत्योदय'चा विचार करून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचतील अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या. तरुण, ज्येष्ठ नागरिक आणि पर्यावरणपूरक भविष्यासाठी आखलेल्या या धोरणांनी देशाच्या प्रगतीला नवी दिशा दिली आहे.
1. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्याचे वरदान: 'आयुष्मान भारत योजना'
आरोग्य खर्चाची चिंता आता ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावरील हास्य हिरावू शकणार नाही. सरकारने यावर्षी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करून 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य कवच खुले केले आहे. या योजनेमुळे प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाकाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मिळतात. विशेष म्हणजे, यामध्ये उत्पन्नाची किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थितीची कोणतीही अट नाही.
2. 'पीएम इंटर्नशिप योजना'
शिक्षण घेऊन नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी ही योजना एक मैलाचा दगड ठरली आहे. केवळ पदवी असून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव महत्त्वाचा असतो, हे ओळखून सरकारने हा पुढाकार घेतला. येत्या 5 वर्षांत देशातील अव्वल 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव (Internship) मिळवून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत प्रत्येक इंटर्नला दरमहा 5,000 रुपये मानधन दिले जाते. (ज्यामध्ये 4,500 रुपये सरकार आणि 500 रुपये कंपनीचा वाटा असतो). कामावर रुजू होताना लागणाऱ्या खर्चासाठी 6,000 रुपयांचे एकरकमी अनुदानही दिले जाते.
3. 'एनपीएस वात्सल्य' (NPS Vatsalya)
मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आणि बचतीची शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीएस वात्सल्य ही योजना आणली. पालक आपल्या 18 वर्षांखालील मुलांच्या नावाने पेन्शन खाते सुरू करू शकतात. वर्षाला केवळ 1,000 रुपयांपासून या गुंतवणुकीला सुरुवात करता येते. मूल 18 वर्षांचे झाले की, हे खाते नियमित NPS मध्ये रूपांतरित होते, ज्यामुळे म्हातारपणीची आर्थिक तरतूद आजच निश्चित होते.
हेही वाचा – Year Ender 2025: सत्ता, संघर्ष आणि टॅरिफ वॉर…! 2025 मधील जगाला नव्याने आकार देणाऱ्या प्रमुख जागतिक घडामोडी
4. 'पीएम ई-ड्राईव्ह योजना'
प्रदूषणमुक्त भारत आणि इंधन बचतीसाठी सरकारने 10,900 कोटी रुपयांच्या निधीसह PM E-DRIVE योजनेला गती दिली. या योजनेत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी 10,000 रुपये आणि ई-थ्री व्हीलरसाठी 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान मार्च 2025 पर्यंत उपलब्ध करून दिले गेले. इलेक्ट्रिक वाहनांची चिंता मिटवण्यासाठी सरकार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी 100 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत आहे.
