Cabinet Decisions: राज्यात आगामी महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीमुळे आचारसंहिता लागू झालेली असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. आचारसंहितेच्या मर्यादेत राहून प्रशासकीय सक्षमीकरण आणि सामाजिक सन्मानाला प्राधान्य देणारे 4 प्रमुख निर्णय आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा
आजच्या बैठकीतील सर्वात मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय निर्णय म्हणजे 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965' मधील सुधारणा. या निर्णयानुसार, आता नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षांना केवळ पदच नव्हे, तर सभागृहाचे सदस्यत्वही मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या अध्यक्षांना आता सभागृहात मतदानाचा कायदेशीर अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.
धाराशिवमध्ये अण्णाभाऊ साठेंचे भव्य स्मारक
साहित्यसम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी धाराशिव शहरात त्यांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महसूल विभागाने दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची 1 एकर जागा विनामूल्य देण्यास मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
जिल्हा कर्मयोगी 2.0: ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी 'जिल्हा कर्मयोगी 2.0' आणि 'सरपंच संवाद' हे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
आरोग्य सेविकांचे नियमितीकरण: जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचा मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
