Women Farmers Empowerment Bill: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिलांना आता 'स्वतंत्र शेतकरी' म्हणून अधिकृत आणि वैधानिक मान्यता मिळणार आहे. यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026' मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली आणि अध्यक्षतेखाली हा क्रांतिकारी मसुदा तयार करण्यात आला आहे. शेतीमध्ये राबणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
पुरुषप्रधान कृषी धोरणांना छेद; पूरक व्यवसायांतील महिलांचाही समावेश
सध्या राज्यातील शेती क्षेत्रात तब्बल 81 टक्केहून अधिक महिला कार्यरत आहेत; मात्र, जमिनीची मालकी नावावर नसल्यामुळे बहुतांश महिला शेतकरी सरकारी सवलतींपासून वंचित राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी या नव्या विधेयकात केवळ पारंपरिक शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, रेशीम उद्योग आणि वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांनाही 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर ओळख दिली जाईल. याशिवाय भूमिहीन महिला शेतमजूर, भाडेकरू शेतकरी आणि स्थलांतरित महिला कामगारांसाठीही यात विशेष कायदेशीर संरक्षण आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि स्वतंत्र निधीची घोषणाया कायद्याची गावापासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय राज्य देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' या स्वतंत्र निधीची निर्मिती केली जाईल. बँकांकडून कर्ज मिळवणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते, पीक विमा आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या सर्व गोष्टी महिलांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एक सुसज्ज डिजिटल यंत्रणा उभारण्यात येईल.
नवीन कायद्यामुळे महिलांना मिळणारे मुख्य फायदे
7/12 वर नोंद: शेतजमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर महिलांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल.
योजनांमध्ये आरक्षण: कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी किमान 30 टक्के लाभ राखीव ठेवण्यात येईल.
स्वतंत्र डेटाबेस: कृषी आकडेवारीमध्ये महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणारी डिजिटल प्रणाली विकसित केली जाईल.
आधुनिक तंत्रज्ञान व ड्रोन प्रशिक्षण: 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल, तसेच शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल.
व्यापाराची जागतिक संधी: 'पीएम किसान' योजनेचा लाभ आधीच राज्यातील 18 लाख महिलांना मिळत असून, आता 'लखपती दीदी' आणि 'शी मार्ट्स' च्या माध्यमातून महिलांच्या शेती उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी विशेष सवलती दिल्या जातील.
