एमआयडीसीच्या हद्दीतील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘सीडीसीपीआर’मध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात येत होती. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीतील इमारती मोडकळीस आल्या असून त्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात 2023 मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) उपलब्ध होणार असल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
तसेच या बदलांमुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरतील आणि रहिवाशांना सुरक्षित व आधुनिक घरे उपलब्ध होतील. एफएसआय वाढवून सदनिकांची संख्या वाढविण्याची मागणीही मान्य होणार आहे. यामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल. असं देखील उदय सामंत यांनी म्हटलं. त्याचसोबत एमआयडीसी क्षेत्रातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसेच प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यात आले आहे.
एफएसआय वाढवून सदनिकांची संख्या वाढविण्याची मागणीही मान्य होणार आहे. यामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल. पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना अधिकारी स्तरावर कोणताही अनावश्यक अडथळा निर्माण होत असल्यास त्याची माहिती लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असं थेट विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केल. यानंतर आता एमआयडीसीतील गृहनिर्माण संस्थांच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. एमआयडीसीच्या सीडीसीपीआरमध्ये सदनिका वाढीची स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक प्रस्ताव नामंजूर केले जात असल्याची बाब त्यांनी व्यक्त केली.
