Ambernath Municipal Council : राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये यश साजरे करणाऱ्या शिंदे गटासाठी अंबरनाथमधून एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेच्या विषय समित्या आणि सभापती निवडीसाठी सोमवारी होणारी विशेष सभा संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्या युतीला दिलेल्या मान्यतेविरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने हा अंतरिम निर्णय दिला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
अंबरनाथ नगरपालिकेत सत्तास्थापनेसाठी सुरुवातीला भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी मिळून 'अंबरनाथ विकास आघाडी' स्थापन केली होती. मात्र, ऐनवेळी राजकीय समीकरणे बदलली आणि अजित पवार गटाच्या नगरसेवकांनी भाजपची साथ सोडून शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 जानेवारी रोजी या नव्या युतीला कायदेशीर मान्यता दिली, ज्यामुळे भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले आणि शिंदे गटाचा सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला.
हेही वाचा – BMC Election 2026: मुंबईच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट ! शिंदे गटाचे 29 नगरसेवक नजरकैदेत; नेमकं काय शिजतंय?
न्यायालयाचे आदेश आणि भाजपचा पवित्रा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला 'अंबरनाथ विकास आघाडी'ने (भाजप प्रणित) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी आधी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे मागे घेऊन दुसरी युती करणे बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सभेला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने आता शिंदे गटाच्या हातातून सत्ता निसटणार की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
सत्तेचा पेच वाढला
दरम्यान, अजित पवार गटाने आपली भूमिका बदलल्याने अंबरनाथमध्ये मोठ्या उलथापालथी झाल्या होत्या. मात्र, आता न्यायालयीन लढाईत भाजपला मिळालेला हा प्राथमिक दिलासा शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतर अंबरनाथच्या सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे राहणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
