Dharavi Redevelopment : मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वसलेल्या धारावीच्या कायापालटाचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. 2025 मध्ये रेल्वेच्या 6.5 एकर जमिनीवर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली असून, यामुळे लाखो धारावीकरांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न आता सत्यात उतरताना दिसत आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि सरकारी भागीदारी
हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबवला जात असून यासाठी राज्य सरकार आणि अदानी समूह यांनी मिळून एक 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) स्थापन केले आहे. पुनर्विकासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या संपूर्ण जमिनीची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडेच राहणार आहे. खाजगी भागीदार या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक 'प्रीमियम' सरकारला देणार आहे.
'डिजिटल ट्विन'द्वारे पारदर्शक कारभार
प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासनाने धारावीचे 'डिजिटल ट्विन' (Digital Twin) तयार केले आहे. हा संपूर्ण धारावीचा एक संगणकीय त्रिमितीय (3D) नकाशा आहे. यामुळे पात्र-अपात्रतेचे वाद झटपट सुटतील, निर्णयांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि भविष्यातील नागरी सुविधांचे नियोजन अचूक करता येईल. आतापर्यंत सर्वेक्षणाचे 4 टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत.
हेही वाचा – Ratnagiri News : नववर्षाच्या स्वागतासाठी गेले पण…! गुहागरच्या समुद्रात पर्यटकाचा करुण अंत
पुढील 7 वर्षांचे 'टार्गेट'
हा प्रकल्प केवळ घरे बांधण्यापुरता मर्यादित नसून, देशातील सर्वात मोठा नागरी नूतनीकरण प्रकल्प (Urban Renewal Project) ठरणार आहे. सुमारे 10 लाख रहिवाशांना आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त घरे दिली जाणार आहेत. पुढील 7 वर्षात 1.25 लाख नवीन घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवीन धारावीमध्ये कचरा व्यवस्थापन, अखंड पाणीपुरवठा, शाश्वत ऊर्जा आणि हाय-टेक वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष भर दिला जाणार आहे. शासनाने अपात्र रहिवाशांसाठी मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) इतरत्र भूखंड उपलब्ध करून दिल्यामुळे प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. 2025 हे वर्ष केवळ आश्वासनांचे नसून 'प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे' वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदवले जाईल.
