Fake Accounts Crackdown: सोशल मीडियाच्या नावाखाली 'फेक अकाउंट्स' चालवून लोकांची नाहक बदनामी करणाऱ्यांना आता कायमचा लगाम बसणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या संदर्भात एक मोठी घोषणा केली असून, अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता 'ॲक्शन मोड'मध्ये येण्याचे ठरवले आहे.
काय आहे सरकारचा नवा 'प्लॅन'?
सोशल मीडियावरील वाढता गैरवापर आणि फेक अकाउंट्सचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रामुख्याने खालील गोष्टींवर काम करेल:
कायदेशीर सुधारणा: सध्याच्या कायद्यात बदल करायचे की नवा स्वतंत्र कायदा आणायचा, याचा ही समिती अभ्यास करेल.
फेक अकाउंट्सवर नजर: जाणीवपूर्वक प्रतिमा मलीन करणाऱ्या यंत्रणांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाईसाठी शिफारसी देणार.
आमदार राहुल कुल यांनी मांडली व्यथा
दरम्यान, प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी हा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. "सोशल मीडियावर कोणाचीही बदनामी करण्यासाठी सध्या एक संघटित यंत्रणा काम करत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान हवाच, पण फेक अकाउंट्स वापरून कोणाचीही प्रतिमा मलीन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही," असे म्हणत त्यांनी सरकारकडे ठोस कायद्याची मागणी केली.
हेही वाचा – Nala Sopara Bull Attack : बाईकवाल्याला उडवलं, दुकानात धडक; म्हैस दिसताच धुमाकूळ घालणारा रेडा शांत
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की 'बदनामी'चे हत्यार?
गेल्या काही वर्षांत फेक प्रोफाइलद्वारे द्वेष पसरवणे, चिथावणीखोर वक्तव्ये करणे आणि समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकदा राजकीय किंवा वैयक्तिक हेतूने ही 'ट्रोल्स'ची फौज राबवली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या या नव्या घोषणेमुळे अशा 'अदृश्य' शत्रूंवर आता पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे.
