Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी विकास, तांत्रिक शिक्षण आणि गुन्हेगारांवरील कठोर कारवाई यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला वेग देण्यासाठी सरकारने आश्रमशाळांच्या श्रेणीवाढीला मंजुरी दिली असून, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या 5 प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिकमध्ये, तर 19 माध्यमिक आश्रमशाळांची कनिष्ठ महाविद्यालयात श्रेणीवाढ केली जाईल. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाला मंजुरी दिल्याने आदिवासी मुलांना उच्च शिक्षणासाठी आता लांब जावे लागणार नाही.
सोलापूर तंत्रनिकेतनमध्ये पदवी अभ्यासक्रम आणि तुळजाभवानी महाविद्यालयाचे हस्तांतरण
सोलापूर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक शिक्षणाची मोठी संधी उपलब्ध करून देत, शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून पदवीस्तराचे (Degree) तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत. यामध्ये 'एआय अँड मशीन लर्निंग' (AI & ML), 'कॉम्प्युटर सायन्स' आणि 'इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन' या विषयांचा समावेश असून, प्रत्येक विषयासाठी 60 जागा उपलब्ध असतील. तसेच, धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालवले जाणारे अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे या महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना 'नो पॅरोल'; मुख्यमंत्र्यांचे कडक आदेश
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने विधी व न्याय विभागाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल (संचित रजा) नाकारण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, लैंगिक गुन्ह्यातील 80 ते 90 टक्के आरोपी पॅरोलवर बाहेर आल्यावर पुन्हा तेच कृत्य करतात. अशा गुन्हेगारांना कोणतीही पळवाट मिळू नये, यासाठी 2014-19 च्या धर्तीवर पुन्हा कडक कायदा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
