Ambadas Danve On Relief Fund: राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार कोलमडून पडले असताना मदत देण्याच्या बाबतीत सरकारवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यभरातून मदतीची मागणी होत असताना मुख्यमंत्री सहायता निधीद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, आरटीआयमधून उघड झालेल्या आकडेवारीनंतर विधानसभेत आज मोठा गोंधळ झाला. माजी विधानपरिषद सभापती अंबादास दानवे यांनी ट्विट करून दावा केला की, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या, परंतु सरकारने केवळ 75 हजार रुपये खर्च केले. हा निधी शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण सरकारला बहुदा हा त्यांच्या उद्योजक मित्रांनी दिलेला इलेक्शन फंड वाटतो आहे का? असा सवाल दानवे यांनी केला आहे.
माहिती अपूर्ण आणि चुकीची; CMOचे प्रत्युत्तर
दानवे यांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने तत्काळ प्रतिक्रिया देत सादर केलेली आकडेवारी अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट केले. CMOच्या म्हणण्यानुसार, दानवे यांनी उल्लेख केलेले आकडे फक्त एका महिन्याचे असून ते देखील अचूक नाहीत. या चुकीच्या माहितीच्या स्रोताची चौकशी सुरू असल्याचेही कार्यालयाने सांगितले. CMOने दिलेल्यानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एकूण 61 कोटी 51 लाख 698 रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केवळ सहायता निधीवर विसंबून न राहता मदत व पुनर्वसन विभागासह विविध खात्यांकडूनही आर्थिक मदत दिली जाते. विशेष पॅकेजमधून आजवर 14 हजार कोटींहून अधिक रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे CMOने म्हटले आहे. त्यामुळे फक्त एक महिन्याच्या निधी वितरणावर आधारित निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटलं आहे.
श्री अंबादास दानवे जी,
एकट्या ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी देऊन निव्वळ गैरसमज निर्माण होतात. याशिवाय ही माहिती सुद्धा चुकीची आहे. अशी चुकीची माहिती का देण्यात आली, याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ऑक्टोबर,… https://t.co/81EIolTYla — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 11, 2025
दानशूर नागरिकांची मदत आणि आरटीआयमधील दावा
मराठवाड्यात आलेल्या महापुरानंतर दानशूरांनी शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा केले होते. शासनाने यासंदर्भात जीआर काढून नागरिकांना मदत करण्याचे आवाहनही केले होते. आरटीआयमध्ये मात्र दावा करण्यात आला की, जमा झालेल्या अंदाजे 100 कोटी रुपयांपैकी केवळ 75 हजार रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. हाच मुद्दा आजच्या राजकीय वादळाचे कारण ठरला. आता या प्रकरणात सरकारकडून येणारी नवी माहिती काय सांगते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
