Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (27 जानेवारी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी भिवंडीत 'मल्टी प्रॉडक्ट हब' उभारण्यासह महसूल धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
1. भिवंडीत उभारणार अद्ययावत 'मल्टी प्रॉडक्ट हब'
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी (मौजे बापगाव) येथे भव्य 'मल्टी प्रॉडक्ट हब' उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी 8 हेक्टर शासकीय जमीन पणन विभागाकडे सोपवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतमालावर प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच छताखाली होणार. यामुळे दलालांची साखळी मोडीत निघणार असून शेतकऱ्यांच्या नफ्यात थेट वाढ होईल. अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
हेही वाचा – Mayor Election 2026: महापौरपदाची समीकरणं बदलंली! भाजप रेसमधून आउट, राजकीय हालचालींना उधाण
2. जमिनीचा लीज कालावधी आता 49 वर्षांपर्यंत
सरकारी कामांसाठी जमिनीच्या वाटपाबाबत महसूल विभागाने मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी विविध विभागांना जमिनी देण्याचा कमाल कालावधी 30 वर्षे होता, तो आता वाढवून 49 वर्षे करण्यात आला आहे. यामुळे दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्प आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी स्थिरता मिळणार आहे.
3. 'एनेमी प्रॉपर्टी' लिलावावर मुद्रांक शुल्क माफी
भारत सोडून गेलेल्या शत्रू राष्ट्रांच्या नागरिकांच्या मालमत्ता म्हणजेच 'एनेमी प्रॉपर्टी' (Enemy Property) बाबत सरकारने मोठी सवलत दिली आहे. या मालमत्तांचा लिलाव आता केंद्र सरकारमार्फत केला जाणार असून, या प्रक्रियेत खरेदीदारांना कोणताही स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) भरावा लागणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
