Borivali National Park: बोरिवली येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क (SGNP) परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला आदिवासी बांधव आणि वन विभाग यांच्यातील संघर्ष तूर्तास निवळला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आलेल्या निष्कासन कारवाईला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असून, या निर्णयामुळे आंदोलक आदिवासी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पत्राद्वारे पुनर्वसनाची मागणी आणि लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार
या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका सौ. सारिका शशिकांत झोरे आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र लिहून आदिवासींच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. या पत्रात म्हटलं होतं की, नॅशनल पार्कमध्ये अनेक आदिवासी पाडे पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असून, सरकारने त्यांना घर क्रमांकही दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घरांचे पुनर्वसन करणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु रहिवाशांचे पुनर्सर्वेक्षण करून त्यांना योग्य पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. अॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयासमोर केलेल्या निवेदनानुसार, 44 एकर जागेवर तत्काळ पुनर्वसन करावे आणि उर्वरित 46 एकर जागेबाबत नंतर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
मंत्रालयातील बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब
दरम्यान, मंत्रालयात पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जरी ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार असली, तरी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ती स्थगित केली आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल. तसेच, संघर्षादरम्यान झालेली दगडफेक चुकीची असून जनतेने संयम बाळगावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नवीन समिती आणि भविष्यातील दिशा
अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती आदिवासी पाड्यांचे सर्वेक्षण आणि पुनर्वसनाच्या पर्यायांचा अहवाल सादर करेल. वन हक्क कायद्यानुसार जमिनीवर आपला हक्क असल्याचा दावा करणाऱ्या आदिवासींनी चांदिवली येथील एसआरए (SRA) प्रकल्पातील घरे नाकारली असून, त्यांना त्यांच्या मूळ अधिवासातच किंवा त्याच्या जवळ पुनर्वसन हवे आहे.
