Mobile Recharge New Rules: मोबाईल रिचार्जच्या वैधतेवरून (Validity) गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर केंद्र सरकारने अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅन्समध्ये 30 दिवसांच्या वैधतेचा समावेश करणे आणि त्याचा प्रभावीपणे प्रसार करणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना वर्षाला कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त रिचार्जच्या आर्थिक भुर्दंडापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमका वाद काय? 13 महिन्याचा अतिरिक्त खर्च
आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत ग्राहकांच्या हिताचा हा कळीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सध्या टेलिकॉम कंपन्या प्रामुख्याने 28 दिवसांचे प्लॅन देतात, ज्यामुळे ग्राहकांना वर्षाला 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो. हा प्रकार बंद करून पूर्ण 30 दिवसांचा प्लॅन सक्तीचा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, दिवसाचा न वापरलेला डेटा लॅप्स न होता तो पुढील दिवसात 'कॅरी फॉरवर्ड' (Rollover) करण्याची सुविधा मिळावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) आधीच सर्व ऑपरेटर्सना 30 दिवसांचा प्लॅन देणे बंधनकारक केले आहे. शिंदे यांनी नमूद केले की, "आम्ही कंपन्यांना केवळ 30 दिवसांचेच प्लॅन ठेवा, असे सांगू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये किमान एक '30 दिवसांचा' आणि एक 'कॅलेंडर महिन्याचा' (ज्या तारखेला रिचार्ज केला, त्याच तारखेला संपणारा) प्लॅन असणे आवश्यक आहे."
इनकमिंग कॉल्स आणि सिम कार्डच्या नियमात बदलाचे वारे
संसदेत हा मुद्दा गाजल्यानंतर 'ट्राय' (TRAI) आता काही जुन्या नियमांचा फेरआढावा घेत आहे. यामध्ये रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान एक वर्ष इनकमिंग सेवा सुरू राहावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सध्या 90 दिवस सिम कार्ड न वापरल्यास ते निष्क्रिय केले जाते; मात्र आता मोबाईल नंबर बंद करण्यापूर्वी ग्राहकांना मोठा 'ग्रेस पिरीयड' मिळावा, यावरही गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
ग्राहकांना होणारे थेट फायदे
सध्या जिओ (Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्ही (Vi) यांसारख्या कंपन्या नियमानुसार 30 दिवसांचे प्लॅन ऑफर करत आहेत, परंतु अनेक ग्राहकांना याबद्दल माहिती नसते. सरकारच्या या नवीन भूमिकेमुळे आता कंपन्यांना या प्लॅन्सची अधिक जाहिरात करावी लागेल. यामुळे ग्राहकांची वर्षाकाठी होणाऱ्या एका जास्तीच्या रिचार्जमधून सुटका होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
