SC On Local Body Polls: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्केच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 22 जिल्हा परिषदांमधील निवडणूक प्रक्रिया आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली आहे.
नेमका वाद काय?
'राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार' या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना काही ठिकाणी 50 टक्केची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली होती. यापूर्वी बांठिया समितीच्या अहवालाआधीच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेल्याने न्यायालयाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारची विनंती फेटाळली
राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी," अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत, आरक्षणाचा पेच सुटल्याशिवाय निवडणूक घेता येणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
निवडणुकीचे सध्याचे चित्र
दरम्यान, राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तथापी, उर्वरित 22 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यामधील निवडणूका आता रखडल्या आहेत.
अंतिम सुनावणीकडे लक्ष
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. न्यायालयाने सर्व वकिलांना पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, "आम्ही या प्रकरणावर लवकरच अंतिम तोडगा काढू," असे आश्वासन दिले आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसी आणि आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा यावर आता अंतिम मोहोर उमटणार आहे.
