Central Government powers over NHAI tolls 2026 : राष्ट्रीय महामार्गांवर आकारल्या जाणाऱ्या टोलवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने कायमचा पडदा टाकला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने 'टी. एस. आर. व्यंकटरमणा विरुद्ध केंद्र सरकार' या प्रकरणात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळून लावली. या निकालाद्वारे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसूल करण्याचा संपूर्ण अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना किंवा इतर संस्थांना नाही.
संविधानातील तरतुदी आणि केंद्राची ताकद
संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भारतीय संविधानातील सूची-1 (संघ सूची) मधील नोंद 23 आणि 96 नुसार राष्ट्रीय महामार्ग आणि त्यावरील शुल्क आकारणी हे सर्वस्वी केंद्राच्या अखत्यारीत येते. राज्यांना जरी टोल आकारण्याचा अधिकार असला, तरी तो केवळ राज्य सूचीतील नोंद 59 नुसार राज्यातील रस्ते, स्थानिक पूल किंवा फेरी सेवांपुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) आकारलेला टोल हा पूर्णपणे घटनात्मक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
नियमांची वैधता आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम 2008 मधील नियम 8 ला आव्हान देत तो घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 मधील कलम 7, 8A आणि 9 चा सखोल अभ्यास करून हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. टोल प्लाझाचे स्थान निश्चित करण्याबाबतच्या नियमांमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या निकालामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने टोल वसुलीच्या बाजूने दिलेल्या जुन्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने आता अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा स्पष्ट
या निकालामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या टोल वसुलीच्या अधिकारांमधील रेषा अधिक ठळक झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ही केंद्राची मालमत्ता असल्याने त्यावर राज्य सरकारांना कोणताही दावा सांगता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्राने तयार केलेले टोल वसुलीचे नियम हे रस्ते विकास आणि देखभालीसाठी आवश्यक असून ते कायदेशीर चौकटीतच बसतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालामुळे महामार्गावरील टोल नाक्यांवरून होणारे अनेक स्थानिक वाद आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
