Supreme Court Slams on Talaq-e-Hasan : मुस्लिम समुदायातील ‘तलाक-ए-हसन’ (Talaq-e-Hasan) या घटस्फोटाच्या (Divorce) प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा उपस्थित केला. खंडपीठाने थेट सवाल केला की, “एका सुसंस्कृत समाजाने अशा प्रकारची प्रथा मान्य करावी का?”
न्यायमूर्तींचे कठोर प्रश्न
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी वकिलांना उद्देशून विचारले की, “हा नक्की काय प्रकार आहे? 2025 मध्ये तुम्ही अशा गोष्टींना प्रोत्साहन कसे देता? आपण सर्वोत्तम धार्मिक प्रथांचे पालन करतो, त्यामध्ये याचा समावेश आहे का? अशा प्रकारे महिलांची प्रतिष्ठा राखली जाते का?” सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांचा समावेश आहे. पत्रकार बेनझीर हीना यांच्या जनहित याचिकेवरील (PIL) सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी हे प्रश्न विचारले.
प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान
पत्रकार बेनझीर हीना यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, ‘तलाक-ए-हसन’ ही प्रथा अतार्किक (Illogical), मनमानी (Arbitrary) आणि संविधानाच्या कलम 14, 15, 21 आणि 25 चे उल्लंघन करणारी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात समाजावर परिणाम करतो, तेव्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप (Courts Intervention) करावा लागू शकतो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे (Constitution Bench) पाठवले जाऊ शकते, असेही स्पष्ट केले. त्यांनी संबंधित पक्षांना या प्रकरणात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे (Issues) उद्भवू शकतात, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मुलाच्या प्रवेशात अडचणी
बेनझीर हीना यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या पतीने ज्या पद्धतीने घटस्फोट दिला आहे, त्यावरून बेनझीर हीना यांना त्या घटस्फोटित आहेत हे सिद्ध करता येत नाही. हुंड्याच्या मागणीवरून (Dowry Demand) घटस्फोट झाला होता. वकिलांनी पुढे सांगितले की, घटस्फोटित असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे (Documents) नसल्याने शाळा त्यांच्या मुलाला प्रवेश (Admission) देत नाहीयेत.
‘तलाक-ए-हसन’ म्हणजे काय?
‘तलाक-ए-हसन’ हा तिहेरी तलाकसारखाच मुस्लिम समुदायातील घटस्फोटाचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये पतीकडून पत्नीला तीन वेळा तलाक शब्द वापरून घटस्फोट दिला जातो. मात्र, यामध्ये पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत दर महिन्याला एकदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून पत्नीसोबतचे नाते म्हणजेच विवाह रद्द करू शकतो. या तीन महिन्यांच्या ‘इद्दत’ (Iddat) कालावधीत जर पती-पत्नीने पुन्हा एकत्र राहणे सुरू केले नाही, तर तिसऱ्या महिन्यात तिसऱ्यांदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारल्यानंतर घटस्फोट झाला असे मानले जाते, असे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
हेही वाचा – SC On Bill Assent : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी न्यायालय अंतिम मुदत ठरवू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
