नवी दिल्ली: महामार्गावर कोणत्याही प्रकारचा इशारा न देता अचानक ब्रेक लावणे हे निष्काळजीपणा मानला जाईल, असा अत्यंत महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे रस्ते अपघातांशी संबंधित कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे आता जर एखाद्या कार चालकाने महामार्गावर अचानक कोणत्याही इशाऱ्याशिवाय ब्रेक लावला तर तो रस्ता अपघाताच्या बाबतीत निष्काळजीपणा मानला जाऊ शकतो. मंगळवारी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय 7 जानेवारी 2017 रोजी तामिळनाडूच्या कोइम्बतूर येथे घडलेल्या एका दुर्दैवी रस्ता अपघाताच्या सुनावणीदरम्यान दिला. अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी एस. मोहम्मद हकीम याची दुचाकी अचानक थांबलेल्या कारच्या मागे आदळली. त्यानंतर तो रस्त्यावर पडला आणि मागून येणाऱ्या बसने त्याला धडक दिली. या अपघातात त्याला डावा पाय गमावावा लागला.
हेही वाचा – हृदयद्रावक! पाटण्यात घरात झोपलेल्या 2 मुलांना जिवंत जाळले; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महामार्गावर वाहनांचा वेग जास्त असतो आणि अशा परिस्थितीत कोणत्याही इशाऱ्याशिवाय ब्रेक लावणे इतरांसाठी घातक ठरू शकते. चालकाने वाहन थांबवले तरी इतर वाहनचालकांना याची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. तथापी, कार चालकाने कोर्टात सांगितले की, त्याच्या गर्भवती पत्नीला उलटी आल्याने त्याने अचानक रस्त्यात गाडी थांबवली. मात्र न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण मान्य केले नाही.
कोण किती जबाबदार?
दरम्यान, न्यायालयाने अपीलकर्त्याला निष्काळजीपणासाठी केवळ 20 टक्के जबाबदार धरले, तर कार चालक आणि बस चालक यांना अनुक्रमे 50 टक्के आणि 30 टक्के जबाबदार धरले. न्यायालयाने भरपाईची एकूण रक्कम 1.14 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला. तसेच न्यायालयाने दोन्ही वाहनांच्या विमा कंपन्यांनी 4 आठवड्यांत भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 6 मोठे निर्णय! किसान संपदा योजनेसाठी 6520 कोटी मंजूर
हा निर्णय महामार्गावरील सुरक्षित वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचा दिशादर्शक ठरतो. वाहनचालकांनी नियम तोडले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. महामार्गावर वाहन थांबवताना इशारा किंवा सिग्नल देणे ही प्रत्येक वाहनचालकाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, हे न्यायालयाच्या या निर्णयावरून स्पष्ट झालं आहे.
