Sabarimala Gold Theft Case : केरळमधील सुप्रसिद्ध शबरीमला अय्यप्पा मंदिरातील सोन्याच्या चोरीने आणि त्यात झालेल्या फेरफारने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. या प्रकरणातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर टिप्पणी केली आहे. "तुम्ही देवालाही सोडले नाही, किमान मंदिर आणि देवतेला तरी यातून दूर ठेवायला हवे होते," अशा शब्दांत न्यायालयाने आरोपींच्या कृत्याचा निषेध केला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने 'त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डा'चे माजी सदस्य के. पी. शंकर दास यांची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे हे सुवर्णचोरी प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण शबरीमला मंदिरातील सोन्याचा मुलामा असलेल्या तांब्याच्या प्लेट्स आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या चोरीशी संबंधित आहे. दुरुस्ती आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी पाठवलेल्या या वस्तू जेव्हा परत आल्या, तेव्हा त्यातील सोन्याचे प्रमाण मूळ प्रमाणापेक्षा धक्कादायक रित्या कमी असल्याचे आढळले. या प्रकरणात मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पॉटी याने मंदिराचे सोने खाजगी फायद्यासाठी वळवल्याचा संशय आहे. या कटात शंकर दास आणि के. विजयकुमार यांचाही सहभाग असल्याचा प्राथमिक ठसा उमटला असून, त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा – World's Largest Shivling : बिहारमध्ये जगातील सर्वात मोठं शिवलिंग; 33 फूट उंची अन् 210 टन वजनाचे भव्य रूप
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार
केरळ उच्च न्यायालयाने शंकर दास यांच्यावर ओढलेले ताशेरे काढून टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. शंकर दास यांनी आपल्या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील 5 परिच्छेद हटवण्याची विनंती केली होती, ज्यात त्यांच्यावर कडक टीका करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बोर्डाचे सदस्य म्हणून या सोन्याच्या लुटीला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, गुन्ह्याचे गांभीर्य मोठे असतानाही केवळ वाढते वय आणि प्रकृती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने त्यांना काही सवलती दिल्या आहेत, त्या गुणावगुणांवर आधारित नाहीत.
तपासासाठी वाढीव वेळ
सध्या केरळ उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. एसआयटीने तपासाच्या प्रगतीबाबत माहिती दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना तपासासाठी आणखी 6 आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला आहे. आता या प्रकरणाचा अंतरिम तपास अहवाल येत्या 19 जानेवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. मंदिराच्या संपत्तीमध्ये अशा प्रकारे अपहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
